मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत हरदोई, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गाजीपुर और सहारनपुर जिलों के 15 नगर निकायों में 18,573 आवासों की डीपीआर को मंजूरी दी गई।
साथ ही, आईएफएमएस पोर्टल (एसएनए स्पर्श प्रणाली) पर लाभार्थियों को आधार-आधारित डीबीटी भुगतान सक्षम करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत अब तक 17,70,293 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 17,60,263 आवासों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। इनमें 16,97,641 आवास पूरे हो चुके हैं और 72,652 निर्माणाधीन हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरु प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस निर्णय से शहरी गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।
