नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत 21 आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में परिवर्तन किया गया है। तबादला सूची में सचिव से प्रमुख सचिव तथा विशेष सचिव से सचिव पद पर पदोन्नत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नया पदभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी सूची के अनुसार अपर्णा यू को सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के पद से हटाकर प्रमुख सचिव, राजस्व बनाया गया है। वहीं एस.वी.एस. रंगाराव को प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, समन्वय, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रशासनिक बदलाव के तहत कई अहम विभागों में नए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नेहा शर्मा को महानिरीक्षक निबंधक, मोनिका रानी को महानिदेशक, स्कूल शिक्षा बनाया गया है। योगेश कुमार को प्रभारी आयुक्त एवं निबंधक सहकारी समितियां से आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता के पद पर तैनाती दी गई है।
सारिका मोहन को सचिव वित्त विभाग से हटाकर सचिव, चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है। नवीन कुमार जी.एस. को सदस्य न्यायिक, राजस्व परिषद नियुक्त किया गया है। वहीं भवानी सिंह खंगारौत को विशेष सचिव राजस्व विभाग से सचिव, वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
अरुण प्रकाश को विशेष सचिव नगर विकास से विशेष सचिव राजस्व विभाग बनाया गया है। रवींद्र कुमार को सचिव नगर विकास विभाग तथा दिव्य प्रकाश गिरि को सचिव लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कृष्ण कुमार को सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सुधा वर्मा को सचिव राजस्व विभाग बनाया गया है। रेणु तिवारी को विशेष सचिव महिला कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजेंद्र सिंह को विशेष सचिव समाज कल्याण के साथ सचिव, एससी/एसटी आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
संजीव सिंह को विशेष सचिव वित्त विभाग से निदेशक, समाज कल्याण विभाग बनाया गया है। उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ प्रबंध निदेशक, पिछड़ा वर्ग वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कुमार प्रशांत को सचिव गृह विभाग तथा संदीप कौर को सचिव वित्त विभाग में तैनात किया गया है।
नए साल पर किए गए इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को सरकार की कार्यप्रणाली में तेजी, बेहतर समन्वय और प्रभावी सुशासन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल अपने-अपने नए पदों का कार्यभार ग्रहण कर शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करें।
