लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीक आधारित निगरानी को और अधिक सशक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चयन आरक्षण मानकों का पूर्ण पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुचिता के साथ किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक, सक्षम और प्रभावी बनाने की दिशा में यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश में 81,472 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित है। उन्होंने भर्ती एवं पदोन्नति की सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने तथा अभ्यर्थियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के 4,543, होमगार्ड्स के 41,424, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के 32,679 सहित विभिन्न संवर्गों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आरक्षी भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को प्रस्तावित है, जिसके लिए लगभग 28 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसका अंतिम परिणाम अक्टूबर 2026 तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
उप निरीक्षक भर्ती का अंतिम परिणाम जुलाई के तीसरे सप्ताह में और होमगार्ड भर्ती का परिणाम सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाने की योजना है। वहीं कुशल खिलाड़ी भर्ती के अंतर्गत सभी खेल विधाओं का परीक्षण पूरा हो चुका है और परिणाम जून 2026 के दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने मृतक आश्रित भर्ती के मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और नियमों को सरल बनाने के निर्देश भी दिए। समीक्षा में यह भी बताया गया कि वर्तमान में 9,406 पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है।
बैठक में यह जानकारी दी गई कि वर्ष 2017 से मई 2026 तक भर्ती बोर्ड द्वारा विभिन्न संवर्गों में 2,21,245 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जबकि 1,60,819 पुलिस कर्मियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं ताकि योग्य युवाओं को अवसर मिले और प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके।
