यामानाशी/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath का चार दिवसीय सिंगापुर और जापान दौरा ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। इस विदेश यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश को कुल ₹1.5 लाख करोड़ के एमओयू और लगभग ₹2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समझौतों और प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से प्रदेश में 5 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और यह उत्तर प्रदेश को वर्ष 2029-30 तक वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश को ₹90,000 करोड़ के एमओयू और करीब ₹1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। वहीं सिंगापुर में ₹60,000 करोड़ के एमओयू और लगभग ₹1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। इन सभी एमओयू और निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने का कार्य Invest UP और राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभाग समयबद्ध ढंग से करेंगे।
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी यात्रा के दौरान यह साफ नजर आया कि उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, पारदर्शी प्रशासन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीतियों पर वैश्विक निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ा है। प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार, तकनीक का व्यापक उपयोग और निवेशक-अनुकूल वातावरण अब परिणाम देने लगा है।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर अगस्त माह में करीब 200 जापानी सीईओ के प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। इसी तरह सिंगापुर से भी एक बड़ा बिजनेस डेलिगेशन यूपी में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आने को उत्सुक है। इससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास विशाल लैंड बैंक, स्पष्ट सेक्टोरल पॉलिसियां और मजबूत प्रशासनिक ढांचा मौजूद है। यदि ₹4 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू और निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरते हैं, तो प्रदेश के युवाओं के लिए 5 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित हो सकते हैं। यह यात्रा केवल समझौतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किलिंग, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के जरिए उत्तर प्रदेश के विकास की नई दिशा तय करेगी।
चार दिवसीय दौरे के दौरान सिंगापुर और जापान में 60 से अधिक औपचारिक बैठकें और संवाद हुए। इसमें जी2जी (गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट), जी2बी (गवर्नमेंट-टू-बिजनेस) और बी2बी (बिजनेस-टू-बिजनेस) स्तर की बैठकें शामिल रहीं। तीन बड़े निवेश रोड शो आयोजित किए गए-एक सिंगापुर में, दूसरा टोक्यो में और तीसरा जापान के यामानाशी प्रांत में। इन कार्यक्रमों में कुल 450 से 500 निवेशक, उद्योगपति और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष प्रतिनिधि शामिल हुए।
सिंगापुर में आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर, टूरिज्म, फिनटेक, मेडटेक और डीप-टेक जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर सकारात्मक संवाद हुआ। वहीं जापान में ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और सीएनजी सेक्टर में सहयोग को लेकर ठोस पहल की गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यामानाशी में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निरीक्षण किया गया और इस क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर सहमति बनी। जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर, स्किलिंग, ऑनलाइन सेलिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सहयोग को तैयार हैं। इसके साथ ही यीडा क्षेत्र में ‘जापान सिटी’ विकसित करने पर भी विस्तृत चर्चा हुई और भूमि आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंगापुर में स्किलिंग सेंटर, एमआरओ सुविधा, वेयरहाउसिंग और कार्गो मैनेजमेंट का अध्ययन किया गया, जिसका सीधा लाभ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के विकास में मिलेगा। जापान में सुपर हाई-स्पीड मैग्लेव ट्रेन और रोबोटिक्स फैक्ट्री के निरीक्षण से आधुनिक परिवहन और ऑटोमेशन तकनीक को समझने का अवसर मिला।
