अलीगढ़: एक महत्वपूर्ण घोषणा में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलासा किया कि दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना के तहत पट्टे की जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्होंने अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में आयोजित एक अनुसूचित जाति/जनजाति सम्मेलन में कही। जहां उन्होंने अलीगढ़ जिले के लिए ₹497 करोड़ की कुल 208 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये।
आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश पिछले साढ़े नौ वर्षों में एक परिवर्तनकारी यात्रा से गुजरा है।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक प्रगति का सही माप केवल अभिजात वर्ग की समृद्धि पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के सबसे वंचित वर्गों की उन्नति पर भी विचार करना चाहिए।
आदित्यनाथ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य में 75 लाख परिवारों को पहले ही उनकी जमीन का कब्जा दे दिया गया है, और उनका लक्ष्य दिसंबर 2023 तक पीएम स्वामित्व योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ परिवारों को पट्टे पर दी गई जमीन का मालिकाना हक देना है।
अनुसूचित जाति और जनजाति के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार
उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों के साथ तालमेल पर जोर दिया और अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधारों को रेखांकित किया। आदित्यनाथ ने कहा कि, 2017 से पहले, इन समुदायों के व्यक्तियों को पहचान संकट का सामना करना पड़ा था, जिसे प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से संबोधित किया गया है।
इसके अलावा, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि ऐसे मामलों में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ऐसी भूमि पर रह रहे हैं जो आरक्षित श्रेणी में नहीं आती है, उन्हें घर बनाने के लिए पट्टा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आरक्षित श्रेणी की भूमि पर रहने वालों के लिए अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था सहित उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
कई परियोजनाओं पर करी चर्चा
मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही परिवर्तनकारी परियोजनाओं, जैसे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, बाबा विश्वनाथ धाम में सुधार, लालपुर में महर्षि वाल्मिकी की पवित्र जन्मस्थली का पुनरोद्धार और संत रविदास की पवित्र जन्मस्थली पर सौंदर्यीकरण परियोजनाओं पर भी चर्चा की।
उन्होंने राज्य की मुख्यधारा में हाशिए पर रहने वाले और गरीब समुदायों को एकीकृत करने के लिए बनाई गई पीएम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला और किसान दुर्घटना बीमा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया, इन समुदायों का समर्थन करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
