Upper Subordinate Examination : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ प्रवर अधीनस्थ सेवा और सहायक वन संरक्षक और वन परिक्षेत्र अधिकारीपरीक्षा-2025 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल-रहित संपन्न कराने को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे व्यक्तिगत निगरानी में परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील रहेंगे, एलआईयू और एसटीएफ टीमें सक्रिय रहेंगी, संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाएगी और प्रश्न-पत्र समय पर पहुंचे।
उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के उपयोग पर भारतीय न्याय संहिता एवं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2024 के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर नजर रखी जाएगी। रेलवे और रोडवेज अधिकारियों को अभ्यर्थियों की सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु सतर्क किया गया है।
उन्होंने बताया कि परीक्षा 12 अक्टूबर, 2025 को दो सत्रों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 6,26,387 अभ्यर्थी 75 जनपदों के 1435 केंद्रों में शामिल होंगे। जिसमें 248 सरकारी तथा 1187 वित्त पोषित विद्यालय हैं। सर्वाधिक परीक्षा केन्द्र प्रयागराज-67, लखनऊ-59, वाराणसी-49, मेरठ-42, गोरखपुर-41, कानपुर नगर-39, आगरा-39, मुरादाबाद-34, जौनपुर-34 व बरेली-34 बनाए गए हैं।
मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एआई आधारित अलर्ट, बायोमेट्रिक सत्यापन, लाइव सीसीटीवी और डबल लेयर फ्रिस्किंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। जिलाधिकारी नोडल अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नोडल अधिकारी-पुलिस, आयोग के अधिकारी समन्वयी पर्यवेक्षक तथा कार्मिक सहायक पर्यवेक्षक के रूप में तैनात होंगे। बैठक में प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज, सचिव गृह मोहित गुप्ता और आयोग अध्यक्ष संजय श्रीनेत सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
