नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश एम के निरीक्षण के बाद दो कर्मियों को निलंबित किया गया और दो कंपनियों पर 6 लाख का जुर्माना लगाया गया। अनट्रीटेड पानी नाले में डालने पर सोसाइटी पर FIR भी दर्ज की गई।
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नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश एम के निरीक्षण के बाद दो कर्मियों को निलंबित किया गया और दो कंपनियों पर 6 लाख का जुर्माना लगाया गया। अनट्रीटेड पानी नाले में डालने पर सोसाइटी पर FIR भी दर्ज की गई।
नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित एक आधुनिक नियोजित शहर, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 17 अप्रैल 1976 को अपनी स्थापना के बाद से नोएडा (नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) ने तेज़ी से प्रगति की है और आज यह आवासीय, औद्योगिक और आईटी हब के रूप में विख्यात है।
फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन उत्तर प्रदेश में एयरोनॉटिक्स ट्रेनिंग सेंटर और MRO हब स्थापित करने की योजना में है। 10वीं-12वीं पास छात्रों को कोर्स और रोजगार का मिलेगा अवसर।
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा में 750 एकड़ क्षेत्र में एक हाईटेक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का विकास हो रहा है। इस टाउनशिप को डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड (DMIC IITGNL) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समीप वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक स्थायी पशु पुनर्वास केंद्र का निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है। यह केंद्र 258 काले हिरण और 176 सारस जैसे संकटग्रस्त वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित होगा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी और ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए यमुना पुश्ता पर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना तैयार। शासन तय करेगा निर्माण कौन करेगा। जानें योजना की रूपरेखा और फायदे।
उत्तर प्रदेश के तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक शहर ग्रेटर नोएडा को और अधिक स्वच्छ व पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने रिलायंस बायो एनर्जी कंपनी को 300 टीपीडी (टन प्रति दिन) क्षमता वाला बायो CNG प्लांट स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
नोएडा के बहुचर्चित स्पोर्ट्स सिटी घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए सीधे बिल्डर साइटों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने...
गाजियाबाद और नोएडा में रह रहे लगभग 15 लाख लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। बुधवार दोपहर को विद्युत विभाग ने सिद्धार्थ विहार और प्रताप विहार स्थित गंगाजल प्लांटों का बिजली कनेक्शन काट दिया...
दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने नोएडा के छह बड़े बिल्डरों के खिलाफ ₹3000 करोड़ की वित्तीय अनियमितता की जांच शुरू की है। नोएडा प्राधिकरण से भूमि आवंटन, भुगतान और लीज दस्तावेज़ मांगे गए हैं।
नोएडा प्राधिकरण न्यू नोएडा (DNGIR) के लिए 80 गांवों का ड्रोन सर्वे कराएगा। यह सर्वे मई में शुरू होगा और अक्टूबर 2024 की सैटेलाइट इमेज से मिलान कर अवैध निर्माण चिन्हित किए जाएंगे।
