Noida News: यमुना सिटी के EMC में 66 कंपनियों को मिलेगा भूखंड, हैवल्स करेगी 800 करोड़ का निवेश

यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 206 एकड़ में फैले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC-2) को केंद्र सरकार की मंजूरी, 66 कंपनियों को मिलेगा प्लॉट, फ्लैटेड फैक्ट्री में 150 MSME यूनिट्स को जगह।

ग्रेटर नोएडा पहुंचे 5 IAS अफसरों ने स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप और मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब की परियोजनाओं का अध्ययन किया। निवेश और रोजगार पर केंद्रित रही चर्चा।

नोएडा सेक्टर 82 भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह 10,420 वर्गमीटर जमीन का 5,280 रु/वर्गमीटर दर से मुआवजा दे। यह फैसला भूमि मालिकों के हक में ऐतिहासिक माना जा रहा है।

नोएडा में जून से मिलेंगे दो नए फूड और शॉपिंग स्पॉट—GIP मॉल और स्काईमार्क के पास बन रहे स्ट्रीट फूड बाजारों में कियोस्क, पार्किंग और बैठने की सुविधाएं होंगी। प्राधिकरण 15 जून तक करेगा काम पूरा।

नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश एम. ने जनस्वास्थ्य, जल, विद्युत और सिविल कार्यों का किया क्षेत्रीय निरीक्षण। फोर्टिस अस्पताल क्षेत्र से लेकर सेक्टर-62 तक सौंदर्यीकरण, सफाई, ट्रैफिक सुधार और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

नोएडा सेक्टर-113 क्षेत्र के सोरखा गांव में प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर रात के अंधेरे में अवैध निर्माण, चार नामजद और अज्ञात पर केस दर्ज। चेतावनी बोर्ड के बावजूद कब्जे की कोशिश जारी।

नोएडा के हिंडन और यमुना नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई होगी। एसडीएम की अगुआई में गठित टीम करेगी सर्वे और ध्वस्तीकरण। ड्रोन सर्वे से लिया जाएगा मौजूदा निर्माण का डेटा।

सेक्टर-82 स्थित सिटी बस टर्मिनल की खाली इमारत में स्टार्टअप हब तैयार किया जाएगा। छात्रों को बेस्ट आइडिया के आधार पर एक फ्लोर किराए पर मिलेगा। प्राधिकरण जल्द नीति करेगा घोषित।

उत्तर प्रदेश को 'उत्तम प्रदेश' बनाने के लिए प्रतिबद्ध सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) की संचालन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है।

नोएडा के सेक्टर-96 में 304 करोड़ की लागत से बन रहे प्रशासनिक भवन का कार्य अंतिम चरण में है। सीईओ ने किया निरीक्षण, सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द करेंगे लोकार्पण।

नोएडा प्राधिकरण ने सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर पर 276.60 करोड़ रुपये बकाया को लेकर आरसी जारी की। 2011 में आवंटित भूखंड की रकम अब तक जमा नहीं, डीएम को लिखा गया वसूली का पत्र।

नोएडा प्राधिकरण ने शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर दो उद्यान कर्मियों को निलंबित किया। वहीं, गांवों में अतिक्रमण न हटाने पर लेखपाल को निलंबन के लिए राजस्व परिषद को पत्र भेजा गया।

जेवर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने 8.5 किमी कार्गो रूट प्रोजेक्ट और नाले पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश।

नोएडा फिल्म सिटी प्रोजेक्ट में शिलान्यास से पहले लेआउट और बिल्डिंग प्लान की मंजूरी अनिवार्य होगी। यमुना प्राधिकरण ने स्पष्ट निर्देश दिए, देरी पर डेवलपर्स को जुर्माना भरना होगा।

नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण जल्द ही 1000 से 1500 वर्गमीटर आकार के 10 प्लॉटों की योजना शुरू करेगा। जानिए योजना से जुड़े फायदे और संभावनाएं।