योगी सरकार ने छुट्टा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश में जगह-जगह स्थाई और अस्थाई गौशाला बनाई है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में घूम रहे पशु किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए योगी-2.0 की सरकार ने ‘मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना’ लांच की है। यह योजना किसानों के लिए बड़ी सौगात बन सकती है। योजना की उपयोगिता के मद्देनजर ही सरकार अब इसे सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं, पूरे प्रदेश में एक साथ लागू करेगी।
योगी सरकार ने ‘मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना’ के तहत प्रस्तावित बजट 75 करोड़ से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये कर दिया है। निराश्रित पशुओं से खेतों में खड़ी किसानों की फसलों को नुकसान अगले लोकसभा चुनाव में मुद्दा न बने, इसलिए योगी सरकार अभी तक बुंदेलखंड में लागू सोलर फेंसिंग योजना को पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के रूप में लागू करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि निराश्रित पशुओं की समस्या को लेकर विपक्ष समय-समय पर सरकार पर हमले करता रहा है।
पिछले विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा बना था। तब भाजपा के लिए प्रचार करने आए पीएम मोदी ने चुनावी मंच से यह आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार इस समस्या से निपटने का इंतजाम करेगी। बुंदेलखंड में निराश्रित पशुओं की समस्या को देखते हुए वहां बुंदेलखंड पैकेज के तहत सोलर फेंसिंग योजना लागू की गई है। सोलर फेंसिंग में किसानों की फसल को पशुओं से बचाने के लिए खेतों को बाड़ से घेरा जाता है। बाड़ में सौर ऊर्जा के माध्यम से 12 वोल्ट का करेंट प्रवाहित होता है। इससे सिर्फ पशुओं को झटका लगता है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।
पशुओं के बाढ़ से टकराने पर हल्के करंट के साथ सायरन की आवाज भी होती है। इससे मवेशी और जंगली जानवर जैसे कि नीलगाय, सुअर, बंदर आदि खेत मे खड़ी फसल को क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को किसानों को पूरे प्रदेश में राज्य सरकार की योजना के तौर पर लागू करने की तैयारी है। योजना के लिए प्रस्तावित बजट 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
आपको बता दें कि सरकार लघु-सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60 प्रतिशत या 1.43 लाख रुपये का अनुदान भी देगी। कृषि विभाग इस योजना का ड्राफ्ट तैयार कर चुका है। शीघ्र ही इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। पशु खेत में खड़ी फसल का नुकसान तब अधिक करते हैं जब उनको अपने आसपास खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। अगर चरागाह हों तो मवेशी खेतों की ओर नहीं जाएंगे। चरागाहों को कब्जों से मुक्त कराने के लिए पशुपालन व दुग्ध विकास विभाग 11 जुलाई से अभियान संचालित कर रहा है, जो 25 अगस्त तक चलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट यूपी की बात
