लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में परिवहन, बेसिक शिक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर प्रदेश के विकास और युवाओं के भविष्य पर पड़ेगा।
परिवहन विभाग के तहत पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इससे पहले पहले चरण में 23 बस अड्डों की एलओआई जारी की जा चुकी थी। अब कुल मिलाकर 52 जनपद इस योजना के दायरे में आएंगे। इन बस अड्डों को आधुनिक सुविधाओं के साथ एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा हाथरस के सिकंदराराऊ, बुलंदशहर के डिबाई और बलरामपुर के तुलसीपुर में विभिन्न विभागों की भूमि को बस अड्डा निर्माण के लिए आवंटित करने को भी मंजूरी दी गई है।
बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया है। शिक्षामित्रों को अब 18 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, जबकि अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी और मई महीने में इसका भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में करीब 1.42 लाख शिक्षामित्र कार्यरत हैं, जिन पर सरकार अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी।
औद्योगिक विकास विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इससे पहले सरकार 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित कर चुकी है।
इसके अलावा हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। इन फैसलों से प्रदेश में आधारभूत ढांचे का विकास, शिक्षा क्षेत्र में सुधार और युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
