उत्तर प्रदेश: ड्रोन पंजीकरण को अनिवार्य बनाने की नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति-2023 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्य में ड्रोन से जुड़ी परिचालन चुनौतियों का समाधान करना है। नीति ड्रोन के अनिवार्य पंजीकरण को अनिवार्य बनाती है, प्रत्येक को एक विशिष्ट पहचान दी जाती है, स्थानीय पुलिस स्टेशनों को संबंधित क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति के बारे में सूचित किया जाता है।

कैबिनेट के फैसलों पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कृषि और सुरक्षा में ड्रोन के विविध अनुप्रयोगों पर जोर दिया। संभावित दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई नीति, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है, जो पुलिस स्टेशन स्तर पर ड्रोन गतिविधियों की निगरानी को सक्षम बनाती है।

यह नीति राज्य के भीतर लाल, हरे और पीले क्षेत्रों के निर्धारण की सुविधा भी देती है। लाल क्षेत्र ड्रोन गतिविधियों पर रोक लगाते हैं, पीले क्षेत्र प्रशासनिक विनियमन की अनुमति देते हैं, और हरे क्षेत्र विभिन्न गतिविधियों की अनुमति देते हैं।

कैबिनेट ने 28 नवंबर से राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू करने की घोषणा की

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने 28 नवंबर से राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू करने की घोषणा की, जो लगभग एक सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। सरकार की योजना इस सत्र के दौरान विधायी कार्य संचालित करने के साथ-साथ 2023-24 के लिए अपना अनुपूरक बजट पेश करने की है।

एक अन्य निर्णय में, कैबिनेट ने ग्रामीण विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए ₹262.13 करोड़ आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसका लक्ष्य लगभग 1.96 करोड़ लाभार्थियों को पोषक तत्वों की खुराक प्रदान करना और कुपोषण से निपटना है।

इसके अलावा, कैबिनेट ने महराजगंज में सोहगीपुरवा वन्यजीव प्रभाग के पास पर्यटन विकास के लिए 15 एकड़ भूमि आवंटित करने की योजना का समर्थन किया।

इसके अतिरिक्त, कासगंज में लक्खी मेला, हाथरस में श्री दाऊजी महाराज, अयोध्या में मकर संक्रांति मेला और वाराणसी में देव दीपावली मेला सहित कई मेलों को राज्य मेला घोषित किया गया।