लखनऊ । मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत, सहकारी बैंकिंग एवं तकनीकी सेवा परीक्षा-2026, डिजिटल लाइब्रेरी और पंचायत उत्सव भवन से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने बताया कि 12 सितंबर को प्रदेश के सभी जनपदों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों की पहचान कर उनका त्वरित एवं आपसी सहमति से समाधान कराया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा नोटिस और समन की तामीला से लेकर मामलों के निस्तारण तक प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी आम नागरिकों तक व्यापक स्तर पर पहुंचाई जाए। इसके लिए सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और अन्य तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि लोक अदालत से एक दिन पहले तहसील प्रशासन के सहयोग से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही, लोक अदालत परिसर में ओडीओपी और ओडीओसी उत्पादों के स्टॉल, जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा पात्र लोगों के पंजीकरण की व्यवस्था भी की जा सकती है।
बैठक में सम्मिलित सहकारी बैंकिंग तथा तकनीकी सेवा परीक्षा (विशेष चयन)-2026 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने परीक्षा को पूरी तरह नकलविहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा की शुचिता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को वैध प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के बिना केंद्र में प्रवेश न देने, आवश्यक चेकिंग एवं फ्रिस्किंग करने तथा मोबाइल फोन और प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को परीक्षा केंद्रों में ले जाने से रोकने के निर्देश दिए गए।
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि परीक्षा के माध्यम से 116 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा 7 और 8 सितंबर 2026 को 11 जनपदों के 31 केंद्रों पर आईबीपीएस के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित होगी। इसमें 14,883 अभ्यर्थियों के शामिल होने की जानकारी दी गई। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, एआई सर्विलांस, लाइव मॉनिटरिंग, बायोमीट्रिक, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैकअप और जैमर जैसी व्यवस्थाओं की पहले से जांच करने के निर्देश दिए गए। परीक्षा के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी।
पंचायतीराज विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल उपकरणों की स्थापना का कार्य तेजी से पूरा करने को कहा। इसके लिए आवश्यक विद्युत और इंटरनेट कनेक्शन समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने लाइब्रेरी में फर्नीचर और पुस्तकों को व्यवस्थित रखने तथा संचालन के लिए निर्धारित एसओपी का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
मुख्य सचिव ने हापुड़, मऊ, हाथरस, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, फतेहपुर, बाराबंकी और औरैया सहित नौ जनपदों से पंचायत उत्सव भवन की डीपीआर शीघ्र भेजने को कहा। जिन जिलों में निविदा प्रक्रिया लंबित है, वहां उसे जल्द पूरा कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
