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उत्तर प्रदेश में डिजिटल क्रॉप सर्वे चल रहा है। जिसके तहत 21 जिलों में सर्वे कार्य पूरा हो चुका है बाकी के 54 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य प्रगति पर है। इन जिलों में योगी सरकार ने सर्वे में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सर्वे के काम में तेजी लाने के लिए सर्वेयर की संख्या बढ़ाने को भी कहा गया है। 54 जिलों के 10
आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां बुजुर्गों को उनके बच्चों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। बुजुर्ग माता-पिता को आ रही इस तरह की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार नया प्लान बना रही है। जानकारी के मुताबिक, अगर बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता की ठीक ढंग से देखभाल नहीं करते हैं, तो वे संपत्ति के
उत्तर प्रदेश के 378 गांव में AI टेक्नोलॉजी के जरिए रोवर्स और ड्रोन की मदद से चकबंदी की जाएगी। इसके प्रस्ताव को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत पुराने गांवों में तो चकबंदी प्रक्रिया जारी है। लेकिन नए गांवों में पुन: चकबंदी कराने के लिए लगातार मांग उठती रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत उत्तर प्रदेश के 378 और
बेसहारा गोवंश को सुरक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रदेश सरकार ने निर्देशित भी किया पशुपालन विभाग के साथ नगर निगम व नगर पालिका प्रशासन ने दिखावे के लिए हर माह अभियान चलाया और गिनती के गोवंश को आश्रय स्थल तक पहुंचाया जाए
इस मेले में सूर्या एलईडी बल्ब, रैपिडो, एलआईसी इंडिया, एचबीडी फाइनेंस, टाटा मोटर्स लखनऊ और थर्ड आई सिक्योरिटी जैसी देश की 12 कंपनियां युवाओं का चयन करने के लिए पहुंची थीं।
इंद्रजीत ने बताया कि पहले सात हजार ले लिए बाद में दस हजार की मांग करने लगे। जिसकी शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी से की गई है। इस मामले पर जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है।
इसी क्रम में सुकरौली में स्थित एक बाउंड्री वाल को तथा सोनौली कस्बे में स्थित एक मकान को बैनर लगाकर एसडीएम नौतनवा की देखरेख में सील कर दिया गया।
भारत विश्व में मिलेट्स एक्सपोर्ट्स के लिहाज से दूसरे पायदान पर है तथा केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना है कि भारत को आगामी वर्षों में ‘नंबर वन मिलेट्स एक्सपोर्टर कंट्री’ के रूप में जाना जाए।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है संसद चलाने के लिए, लेकिन विपक्ष का रवैया आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता विपक्ष को जरूर इसका जवाब देगी।
इस परियोजना में मुख्य रूप से महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों पर फोकस किया जा रहा है। सीएम योगी समय-समय पर विभिन्न मंचों से शहरों को स्मार्ट बनाने के साथ-साथ सुरक्षित बनाने पर भी जोर दिया है।
छात्राओं को एक दिन के लिए पुलिस अधिकारी बनाने का उद्देश्य है कि उनको पुलिस की कार्यशैली को नजदीक से जानने को मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों को पुलिस के प्रति उत्पन्न भय को समाप्त करने का प्रयास है।
नए भवन के निर्माण के लिए प्रभारी प्रधानाधपिका ने कई बार उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा। इसके बाद भी आज तक भवन नहीं बन सका। जिसकी वजह से बच्चों को एक ही छत के नीचे कंबाइंड क्लासों के सहारे पढ़ाई करनी पड़ रही है।
सुनियोजित स्ट्रीट वेंडिंग जोन से जहां एक तरफ शहर में सड़कों के अतिक्रमण की समस्या से भी निजात मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में स्वच्छता की स्थिति भी बेहतर होती है।
विद्यालय के तत्कालीन प्रबंधक प्रमोद यादव ने साल 2016 में जनता महाविद्यालय को भूमि बेच दी थी। शैक्षिक संपत्तियों के अधिकारों का प्रयोग करते हुए साल 2020 में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने जनता इंटर कालेज की भूमि को जनता महाविद्यालय को स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी थी।
आगरा जिले के कर्मचारी संजय प्लेस स्थित जल निगम कार्यालय में अपनी टेबल के ऊपर ही घोड़े बेच कर दिन भर सोते रहते हैं। लोगों का कहना है कि कार्यालय में अधिकारी कम ही बैठते हैं।
