मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सांसदों, विधायकों से अपने क्षेत्र में नई सड़क, बाईपास अथवा पुल-पुलिया के निर्माण और मरम्मत के लिए अगले 15 दिन में प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सांसदों, विधायकों से अपने क्षेत्र में नई सड़क, बाईपास अथवा पुल-पुलिया के निर्माण और मरम्मत के लिए अगले 15 दिन में प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते वाल्मीकिनगर गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। जहां से साढे छ: लाख क्यूसेक पानी नदियों में छोड़ा गया है। जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों में भंयकर बाढ़ आ गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग प्रदेश के श्रमिकों के लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी के साथ कार्य कर रहा है। इसके लिए बकायदा अभियान चलाकर पात्र श्रमिकों का सत्यापन किया जा रहा है।
एनएचएआई के अधिकारियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हाईवे का निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक टोल टैक्स की वसूली न की जाए। गड्ढामुक्त होने के साथ साथ सड़कों की मरम्मत का काम अच्छी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए।
रोटी, कपड़ा और मकान, यह हर गरीब की पहली जरूरत होती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित गरीबों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए योगी सरकार मददगार के रूप में सामने आई है।
यूपी मेंं योगी सरकार तमाम योजनाओं के माध्यम से गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना को भी प्रदेश में पूरी गंभीरता के साथ संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा लोगों ने योजना के लिए आवेदन किया है।
यूपी के किसानों को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए संकंल्पित योगी सरकार खरीफ विपणन साल 2024-25 के अंतर्गत धान खरीद की तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में प्रदेश सरकार धान खरीद केंद्रों को भी हाईटेक बनाने पर जोर दे रही है।
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोंडा दौरे पर हैं। वहवह यहां पर 13 विभागों की समीक्षा करेंगे। जिसमें प्रदेश के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है और अपनी ज्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करने में सक्षम हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के संकल्प को पूरा करने और प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 12 हजार 209 करोड़, 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट लाया गया
अब उत्तर प्रदेश में कूड़ा कचरा फेंकने पर 50 हजार तक जुर्माना देना होगा। चिन्हित जगहों को छोड़कर कूड़ा कचरा फेंकने और जलाने पर देना होगा जुर्माना।
उत्तर प्रदेश सिंचाई व जल संसाधन मंत्रालय को ऑनलाइन वेब पोर्टल बेस्ड सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम से युक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
योगी सरकार प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में जल्दी ही खाली पदों को भरने जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा विभाग में लम्बित पदों पर पदोन्नतियां करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
प्रदेश में सिंचाई विभाग द्वारा कई परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, बाढ़ बचाव की तैयारियां की जा रही हैं। खासकर गंडक जोन में कार्य अभी अधूरा है जो यह एक बड़ी चिंता का विषय है। कुछ भ्रष्ट एवं नकारा इंजीनियरों की लापरवाही से इस वर्ष भी बाढ़ से क्षति हो सकती है। इसको लेकर लगातार प्रमुख अभियंता बाढ़ संदीप कुमार द्वारा दौरे किये गये और सिंचाई विभाग के
यहाँ से चुनावी मैदान में पहुंचे एक नए प्रत्याशी कह रहे हैं कि अगर उन्हें पहले से पता था तो पीलीभीत को मुंबई बना देते
ऐसे में जब कि उत्तर -प्रदेश के साथ देश की प्रमुख पार्टी रही बहुजन समाजवादी पार्टी आज एक ऐसा दल है जो 2014 के बाद से लोकसभा और राज्य चुनावों में बार-बार हार के बावजूद और बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं के दूसरे दलों में पलायन के बावजूद एक ऐसी पार्टी रह गयी है कि जो यह बात कहने से गुरेज नहीं करती कि उसके पास वोटर्स का एक बड़ा