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हाटा तहसील में नवागत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 50 शिकायतें पहुंचीं, जिनमें 6 का मौके पर निस्तारण किया गया। लंबित मामलों की तत्काल जांच कर गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए अधिकारियों को मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
गोरखपुर की खजनी तहसील में सरकारी रास्ते की पैमाइश को लेकर एक महिला हाथ में डंडा लेकर विरोध करने पहुंच गई। महिला ने राजस्व निरीक्षक पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया, जबकि अधिकारी ने आरोपों से इनकार किया। एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश देते हुए संयुक्त टीम गठित की है।
फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष क्षेत्र में एक महिला ने एसडीएम के आदेश के बाद भी अपनी जमीन पर दोबारा अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और धमकी दी गई। मामले में एसडीएम ने जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के कुशलिया गांव में सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध मदरसे को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। राजस्व जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई की गई।
Samadhan Diwas : बस्ती जनपद के सदर तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन प्रशासन की सक्रियता और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का प्रतीक बना। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने संयुक्त रूप से जनसुनवाई की और फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद राजस्व के पेंडिंग मामलों के निपटारे में तेजी दर्ज की गयी है। वर्तमान में राजस्व वाद के पेंडिंग मामलों के निस्तारण का रेश्यो शत-प्रतिशत दर्ज किया गया है। जबकि राजस्व के मामलों के निस्तारण का रेश्यो 90 प्रतिशत पार कर गया है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 सितंबर को एनेक्सी में सीएम कमांड सेंटर की रिपोर्ट की समीक्षा की थी,
जमीन को हथियाने के लिए चालबाज नए नए खेल खेल रहे हैं। जिसके चलते जमींदार लोग राजस्व दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। चालबाजों ने विभाग की मिलीभगत से राजस्व अभिलेख ही गायब कर दिए। इन जमीनों पर दूसरों का कब्जा हो गया है। मामला बस्ती जनपद के शहरी क्षेत्र स्थित सदर तहसील के पिकौरा शिवगुलाम मौजे का है। यहां की फसली वर्ष 1381 से 1390 तक यानी नौ
सीएम योगी ने प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिये भरने के निर्देश दिए।
