यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 83वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने की। इस बैठक में कुल 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 83वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने की। इस बैठक में कुल 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक्सपोर्ट हब विकसित करने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में इनोवा फूड पार्क, विश्व बैंक, AISATS, YIAPL और NIAL के प्रतिनिधि शामिल हुए।
मास्टर प्लान रोड नंबर-1 (MP-1) पर रजनीगंधा अंडरपास से लेकर सेक्टर-57 चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने की योजना फिर से शुरू हो गई है। नोएडा प्राधिकरण ने इस परियोजना को पुनर्जीवित करने की तैयारी कर ली है।
नोएडा में कूड़ा निपटान की समस्याओं को दूर करने के लिए 40 टन क्षमता वाला टीपीडी (ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसिंग डिस्पोजल) प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट के तहत 15 टन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और 25 टन बायो-मैथेनाइजेशन के माध्यम से कूड़े का निपटान किया जाएगा।
नोएडा के दादरी-सूरजपुर-छलेरा (डीएससी) रोड पर बन रहे भंगेल एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य 90% पूरा हो चुका है।
नोएडा के शिवालिक पार्क, सेक्टर-33 में आज से 23 फरवरी तक वार्षिक फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम "डिमोर फोटिका" रखी गई है, जिसमें 100 से अधिक प्रजातियों के पुष्प प्रदर्शित किए जाएंगे।
नोएडा में स्टेट गेस्ट हाउस के निर्माण की योजना को एक बार फिर गति मिल गई है। यह गेस्ट हाउस सेक्टर-148 में 11,040 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिससे वीवीआईपी मेहमानों, सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के ठहरने एवं बैठकों की व्यवस्था हो सकेगी।
नोएडा प्राधिकरण सेक्टर-126 में एक आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग निर्माण की योजना बना रहा है। यह इमारत 10 मंजिला होगी, जिसमें पार्किंग के साथ-साथ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
नोएडा प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग परियोजना के एक बिल्डर द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने पर कड़ा रुख अपनाया है।
नोएडा में अब पानी के उपयोग पर बिल चुकाना होगा। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने योजना तैयार की है। दिल्ली जल बोर्ड के मॉडल को आधार बनाकर नोएडा में भी नया जल टैरिफ लागू करने की योजना बनाई जा रही है।
नोएडा प्राधिकरण के उद्यान खंड-3 के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र सिंह पर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। उन पर कार्य में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही, उनके कार्यकाल में हुए विभिन्न कार्यों की जांच शासन स्तर पर कराए जाने की संभावना है।
नोएडा प्राधिकरण जल्द ही नई नीति के तहत इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। यह योजना मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए तैयार की गई है। पहले चरण में 17 औद्योगिक प्लॉट शामिल किए जाएंगे, जिनका आकार 200 वर्गमीटर से 7500 वर्गमीटर तक होगा।
नोएडा प्राधिकरण ने अपनी संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन करते हुए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) को और अधिक उन्नत बना दिया है। अब निवेशकों को प्रॉपर्टी की लोकेशन, आवंटन की तारीख, ऑनर का नाम और लीज से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी।
नोएडा में सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सेफ सिटी प्रोजेक्ट को IIT की मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के तहत शहर के विभिन्न 561 स्थानों पर कुल 2,100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
