हिंडन नदी के विकराल रूप से जनजीवन अस्त-व्यस्त, यार्ड में पानी भरने से करीब 400 गाड़ियां डूबीं

नोएडा के सेक्टर 142 के पास खादर में बनाई गई अवैध पार्किंग भी बाढ़ से डूब गई है। इसी पार्किंग में यह सैकड़ों गाड़िया खड़ी हुई थी।

सीएमओ ने कहा कि यहां की प्रसव बिल्डिंग जर्जर हो गई तो हमने यहां की डिलीवरी मंडी श्याम नगर में कराने का निर्णय लिया है।

नोएडा के सेक्टर-121 स्थित इस केबल सस्पेंशन ब्रिज की लंबाई 600 मीटर है। प्राधिकरण इस ब्रिज के निर्माण के लिए तकरीबन 80 करोड़ 11 लाख रुपये खर्च किए हैं।

बुधवार को अचानक इन दोनों गांवों में यमुना का पानी पहुंच गया। जिसकी वजह से वहां मौजूद दो गौशाला में काम करने वाले चार लोगों के साथ तकरीबन 350 से ज्यादा गाय और उनके बछड़े फंस गए।

जिला स्वास्थ्य विभाग के उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. चंदन सोनी ने बताया कि बिना पंजीकरण के चल रहे अस्पताल और क्लीनिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की अगुवाई में पुलिस कमिश्नरेट के सभी पुलिस अधिकारियों ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की।

तीन जुलाई को भी यहां से ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर लैब के पास गैलरी में फॉल्स सीलिंग गिरी थी।

बारिश के बाद स्कूल जाने वालो बच्चों और नौकरी पेशा लोगों की परेशानी बढ़ी। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई थी। बारिश के बाद गांव हो या शहर या फिर सोसायटी या गली हर जगह पानी भर गया है।

सीएमएस डॉ रेनू अग्रवाल ने बताया कि कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचकर यहां के हालात का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग का हैंडओवर नोएडा प्राधिकरण से मिला है।

खंडेरा गांव के 70 एग्रीमेंट में से 8 एग्रीमंट उत्तराखंड में सीएम के सचिव आईएएस आर. मीनाक्षी सुंदरम के ससुर एम. भाष्करन के नाम हैं।

अग्निशमन विभाग ने भी आंकड़ा जारी कर बताया है कि उनकी ओर से 189 हॉस्पिटलों की एनओसी जारी कर दी गई है। जिसका डेटा उनकी तरफ से स्वास्थ्य विभाग को भी भेज दिया गया है।

नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ प्रभाष कुमार का कहना है कि अथॉरिटी से जमीन लेने के बाद बिल्डर उस पर निर्माण किसी भी ग्रुप से करवा सकता है।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले खेड़ी भनौता गांव में तो हद ही हो गई। इस गांव में तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम ठेकेदार ने प्राधिकरण के अधिकारियों और ग्रामीणों की आंख में तो धूल ही झोंक दी। ठेकेदार ने तालाब के सौंदर्यीकरण का काम शुरू भी नहीं कराया और काम पूरा होने का सूचना पट्ट लगा दिया।

सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने आगे बताया कि अभी यमुना प्राधिकरण के नौ गांव में निर्णय हुआ है, उनके रिट याचिकाएं वापस होने के चलते अगले सप्ताह से इन गांवो में मुआवजा बांटा जाएगा। इन सभी किसानों को गांव में कैंप लगाकर उनका पैसा दिया जाएगा।

पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह की अगुवाई में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत शनिवार को पुलिस आयुक्त न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत कार्रवाई की है।