नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में प्राधिकरण की 37.5% हिस्सेदारी है, जिसके अनुसार परियोजना के विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर निधि आवंटित की जा रही है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में प्राधिकरण की 37.5% हिस्सेदारी है, जिसके अनुसार परियोजना के विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर निधि आवंटित की जा रही है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में स्वच्छता और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष टीम का गठन किया गया था। एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस के नेतृत्व में बनी इस समिति में महाप्रबंधक से लेकर सहायक प्रबंधक स्तर तक के 15 अधिकारी शामिल थे।
गौतमबुद्ध नगर की 5 प्रमुख सड़कों पर गति सीमा घटी, 15 फरवरी 2026 तक रहेगा प्रतिबंध...
नगला हुकम सिंह गांव में एयरपोर्ट परियोजना की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप...
एनओसी न मिलने से पुश्ता रोड वाला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे अटका, अब वैकल्पिक कॉरिडोर पर जोर...
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SC ने 10-15 साल के अधिकारी रिकॉर्ड खंगालने के आदेश दिए; किसानों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी...
जगत फार्म मार्केट से हुई पहल की शुरुआत, सफल रहा तो पूरे शहर के बाजारों में लागू होगी व्यवस्था...
नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में वर्षों से बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है। अकेले सलारपुर क्षेत्र में कई हाई-राइज़ इमारतें बिना अनुमति बन चुकी हैं। प्राधिकरण बार-बार नोटिस जारी कर रहा है, फिर भी ऐसे फ्लैटों में निवेश जारी है, जबकि आगे चलकर इन पर कार्रवाई निश्चित है।
जल्द ही नोएडा प्राधिकरण में इस विषय पर उच्चस्तरीय बैठक होगी, जिसमें प्राधिकरण के सीईओ और बुलंदशहर के डीएम शामिल होंगे। बैठक में किसानों के लिए अंतिम मुआवजा दरों पर चर्चा होकर निर्णय लिया जाएगा।
नोएडा में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का सख़्त अभियान लगातार जारी है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर जिले में अलग-अलग जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।
नोएडा की बहुप्रतीक्षित भंगेल एलिवेटेड रोड को वाहनों के ट्रायल के लिए खोल दिया गया है। 4.50 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर पर इंजीनियरों की टीम तकनीकी कमियों की गहन जांच कर रही है।
यमुना सिटी अब सौर ऊर्जा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने सेक्टर-8 में 200 एकड़ भूमि सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण के लिए सील सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित कर दी है।
YEIDA ने 31 अक्टूबर 2025 तक ₹1746.38 करोड़ की आय दर्ज की, जो पिछले वर्ष (₹1554.78 करोड़) की तुलना में ₹112.32 करोड़ अधिक है।
अलॉटमेंट में ऐसे कई प्लॉट हैं जो लोगों ने उद्योग करने के लिए तो लिए पर उस पर कोई उद्योग नहीं लगाया गया। ऐसे में उन सभी प्लॉट को निरस्त किया जा सकता है जो खाली हैं।