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योगी आदित्यनाथ सरकार के शहरी विकास और निवेश प्रोत्साहन मॉडल में मजबूत कनेक्टिविटी को आधार स्तंभ माना गया है और यह परियोजना उसी रणनीति का विस्तार मानी जा रही है।
नोएडा प्राधिकरण और HCL फाउंडेशन के सहयोग से आयोजन
कार्रवाई के दौरान मथुरा के हेरिटेज सिटी क्षेत्र में निर्माणाधीन अवैध होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक संरचनाओं के खिलाफ ध्वस्तीकरण किया गया।
यमुना में गिरने वाले दूषित पानी को लेकर नोएडा अथॉरिटी और CPCB के दावों में स्पष्ट विरोधाभास सामने आया है। नोएडा अथॉरिटी ने कोर्ट में दी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शहर में उपलब्ध सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की क्षमता जरूरत से अधिक है और 100 प्रतिशत सीवेज को ट्रीट किया जा रहा है।
प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-150 के एससी-02 प्लॉट पर बने प्रोजेक्ट के निम्न टावरों को अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया गया है- ए-1, ए-2, बी-1, बी-2, बी-3 और सी-1।
एलिवेटेड रोड को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित करने की संभावना है, जिसमें टोल वसूली के माध्यम से निर्माण लागत की रिकवरी की जाएगी।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आम्रपाली समूह से जुड़े लोगों ने बायर्स से जुटाए गए पैसों में से 100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम विदेश भेज दी।
प्रदेश के पांच शहरों में बनेंगी 1,024 आवासीय व व्यवसायिक यूनिट...
मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नेतृत्व में नई पहचान, औद्योगिक विस्तार और श्रमिक हितों पर विशेष जोर...
दनकौर-सिकंदराबाद रोड पर नवादा जाने वाला पुल बना लोगों की चिंता का कारण...
नोएडा प्राधिकरण करेगा निर्माण, यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन ने खींचे हाथ...
आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से हुआ ध्यान एवं माइंडफुलनेस सत्र...
शीत लहर में बेघर लोगों को बेहतर सुविधा देने के निर्देश...
15 दिसंबर 2025 को की गई जांच में सेक्टर-137 स्थित लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एसटीपी मानकों के अनुरूप कार्यरत नहीं पाया गया।