प्रयागराज में सीएम योगी ने कहा- हम अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। हम सुरक्षा और सम्मान सबको देंगे। विकास सभी का करेंगे। लेकिन, किसी ने राह चलती बेटी पर हाथ डालने का प्रयास किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे। जुलूस निकलवा देंगे।
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प्रयागराज में सीएम योगी ने कहा- हम अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। हम सुरक्षा और सम्मान सबको देंगे। विकास सभी का करेंगे। लेकिन, किसी ने राह चलती बेटी पर हाथ डालने का प्रयास किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे। जुलूस निकलवा देंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बिना नाम लिए ही इशारों-इशारों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। उन्होंने विपक्षी नेताओं को लताड़ लगाते हुए चुनौती दी कि बुलडोजर पर हर एक का हाथ फिट नहीं हो सकता। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए।
''उत्तर प्रदेश सुशासन के मॉडल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है तो इसमें एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश पुलिस बल की है। आज रूल ऑफ लॉ को लागू कराने के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने अपने परसेप्शन को बदला है।'' सीएम योगी ने सोमवार को मुरादाबाद के डॉ.भीमराव आंबेडकर पुलिस अकादमी में 74 पुलिस उपाधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में ये बात कही।
पीलीभीत संसदीय क्षेत्र के लिए रविवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। यहां के आम लोगों का करीब छह वर्षों का इंतजार रेलवे को लेकर खत्म हो गया है। रविवार से पीलीभीत-मैलानी रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया।
वाराणसी के नमों घाट से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक से संचालित कैटरमैन क्रूज के संचालन की हलचल तेज हो गई है। पर्यटन विभाग ने शुक्रवार को इसका टेंडर जारी कर दिया है। अधिकारियों की मानें तो टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही अक्टूबर से यह क्रूज गंगा में लोगों के लिए खुल जाएगा।
भाजपा ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करीब 2 साल बाद किया है। इसके अध्यक्ष के रूप में सीतापुर के पूर्व सांसद राकेश वर्मा को कार्यभार सौंपा गया है। राजेश वर्मा ने 1996 में बसपा ये विधावसभा चुनाव लड़कर अपने राजनीतिक सफर का शुभारंभ किया था और वे 1999 में पहली बार सांसद चुने गए थे।
सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था, अराजकता और अपराध का माहौल था। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार की सोच संकीर्ण थी। उनके पास कोई विजन नहीं था। आज प्रदेश में कानून का राज है और निवेश का बेहतर माहौल है। यही वजह है कि निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है।
यूपी सीएम योगी चाहे लाख कोशिश कर लें भ्रष्टाचार रोकने के लिए, जिसके लिए वे फिर चाहे जीरो टॉलरेंस नीति ही अपनाएं। लेकिन जमीनी हकीकत देखने पर कुछ और ही नजर आता है जहां पर जिम्मेदार खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते दिख रहे हैं।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को संबोधित करते हुए प्रदेश पर भरोसा जताने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से हमने अपना काम कितना आगे बढ़ाया है, ये सफलतम उद्यमियों की बातों से जाहिर होता है।
अयोध्या को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि- 'भाजपाई लालच ने जब अयोध्या को नहीं छोड़ा तो बाकी देश का क्या हाल कर रहे होंगे, ये कहने की बात नहीं। फिर आगें उन्होंने कहा कि भाजपा मतलब भू ज़मीन पार्टी'।
सपा और बसपा के बीच चल रहे संवाद से भाजपा को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के नेताओं के बयान के साथ उनके हर कदम पर नजर बनाए हुए है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्रधानाचार्यों की लापरवाही से स्कूल में बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है। जिसके चलते सरकार की महत्वकांक्षी योजना को पलीता लग रहा है।
राम नगरी में रामलला की स्थापना के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास के विजन को मानों पंख लग गये हैं। अयोध्या में अवस्थापना, पर्यटन समेत विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है और सभी निर्माण कार्यों की गति में तेजी लायी जा रही है। इसी क्रम में, अब जल्द ही मुंबई के जुहू चौपाटी की तर्ज पर चौपाटी तैयार की कार्ययोजना पर भी कार्य हो
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने और प्रदेश में औद्योगिक व व्यवसायिक गतिविधियों को गति देने के लिए योगी सरकार सितंबर महीने में मेगा ई-ऑक्शन का आयोजन करने जा रही है। सीएम योगी के विजन अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने 15 जिलों में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन व 8 जिलों में व्यवसायिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
योगी सरकार प्रदेश की सड़कों को गढ्ढामुक्त करने के लिए लाख आदेश व दिशा निर्देश जारी कर दे लेकिन जिलों में बैठे अधिकारियों पर इसका कोई खास असर नजर नही आता सिर्फ कागजो में गढ्ढामुक्त अभियान चलाकर खानापूर्ति कर ली जाती है और लाखों करोड़ों रुपये के बजट का बन्दरबांट कर लिया जाता है लेकिन हकीकत में सड़के गढ्ढामुक्त की जगह गढ्ढायुक्त बनी रहती है।