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जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुड गवर्नेंस की अपनी प्रतिबद्धता का अनुकरण करते हुए सरकार ने प्रदेश भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) एवं तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के युवाओं को विभिन्न सेक्टर में स्किल्ड बनाने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में अब संस्कृति विभाग की तरफ से उप्र राज्य ललित कला अकादमी ने भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के साथ मिलकर युवाओं को दृश्यकला से जोड़ने का अभिनव प्रयास किया है।
भाजपा के योगी सरकार और केशव प्रसाद मौर्य के बींच लगातार खींचतान की खबरे सामने आ रही हैं। ऐसे में अब मामला मंत्रियों के गुटबाजी तक पहुंच गया है। बता दें कि सोमवार को सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। जिसमें पंचायती राज्य और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी शामिल होने के लिए कहा गया था पर वे इस मीटिंग में शामिल न होकर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही मंडल के तीनों जिलों आजमगढ़, बलिया और मऊ के कानून-व्यवस्था की भी अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने राजस्व, कानून व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और गोशालाओं से संबंधित जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
सात साल पहले अच्छी फोर लेन सड़कों के लिए तरसने वाला उत्तर प्रदेश आज आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेस-वे (ई-वे) के जरिए द्रुत गति से सूबे के जिलों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद बीते सात साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देश में यूपी में ई-वे का लंबा जाल बिछ चुका है।
सीएम योगी की अध्यक्षता में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 170वीं बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक में सीएम द्वारा किसानों का हित संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विभिन्न दिशा-निर्देश भी दिए हैं। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं...
यूपी के सीएम योगी ने सोमवार देर रात एक उच्चस्तरीय बैठक में सभी जिलों के डीएम से वर्चुअली जुड़े। योगी ने प्रदेश के बाढ और जलभराव को देखते हुए आम जनता, कृषि फसलों और पशुधन की सुरक्षा और वहां तक सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास की समीक्षा भी की।
यदि रबी की फसल (गेंहू, आलू, तोरिया ,सरसों) के लिए अपने खेत को खाली रखा है तो मौसम देखकर आप ढैचा का फसल भी लगा सकते हैं। यही नहीं अगर जल-जमाव या बाढ़ के चलते किसी क्षेत्र की फसल नष्ट हो चुकी है तो भी मौजूदा समय में वहां ढैचे की खेती सबसे आसान विकल्प है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक ओर जहां 20 जुलाई को 36.50 करोड़ पौधरोपण कर रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कार्बन फाइनेंस को आधार बनाकार पौधरोपण करने वाले कृषकों की आय में भी वृद्धि करने का काम कर रही है। गौरतलब है कि, भारत सरकार ने 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में सक्षम बनाने की घोषणा की है।
नरेंद्र हिरवानी और गोरखपुर का क्रिकेट एक दूसरे के पर्याय हैं। देश के महान लेग स्पिनर्स में शुमार हिरवानी अपने खेल के बूते 1988 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिरवानी की परंपरा को और समृद्ध करने जा रहे हैं। इसका जरिया बनेगा गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाला वैश्विक स्तर का क्रिकेट स्टेडियम। इसके निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत
उन्नाव बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम योगी ने दो टूक निर्देश दिये हैं कि भविष्य में प्रदेश की सड़कों पर डग्गामार या बिना परमिट कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं।
उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल के तहत आने वाले पीलीभीत और शांहजहांपुर में बाढ़ के हालात बद-से-बदतर होते जा रहे हैं। लगातार शारदा नदी और देवहा नदीं में नेपाल और उत्तराखंड से पानी छोड़ा जा रहा है। जिससे बरेली देहात के करीब 80 गांवों को बाढ़ के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बदायूं और बरेली को जोड़ने वाले पुल के पास भी जल का स्तर निरंतर बढ़
प्रदेश में अवैध खनन की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। सीएम के निर्देश पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी के उपयोग से अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने की तैयारी में है। इसके लिए सैटेलाइट से अवैध खनन वाले क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी। साथ ही अवैध खनन में लगे वाहनों को वीटीएस प्रणाली के जरिए ट्रैक किया जाएगा। यही
उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। दो दिन के अंदर ही फिरोजाबाद और बांदा में 02 एसडीएम और तहसीलदार सहित 06 पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों का निलंबित करके उनकी जांच शुरू करने के निर्देश देने के साथ ही मुख्यमंत्री ने अब सरकारी कार्यालयों में भी औचक निरीक्षण कराना शुरू कर दिया है।
Demolition News: सिंचाई विभाग ने नोटिस जारी करते हुए उन लोगों के संपत्ति को तोड़ने का निर्देश दिया है जिनके निर्माण कुकरैल नदी के 50 मीटर के दायरे में हुआ है। ऐसे में विभाग ने 1000 मकान पर लाल निशान लगाए हैं।
