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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों संग लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर विस्तार से समीक्षा बैठक पूरी कर ली है। तकरीबन 20 दिन तक चली मंडलवार बैठकों में सांसदगण, विधायकगण और एमएलसी सीएम के समक्ष अपने क्षेत्र की समस्याओं और जन अपेक्षाओं को लेकर उपस्थित हुए।
शहरी स्थानीय निकायों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही उनकी इनकम में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना को लेकर योगी सरकार बहुत आशान्वित है। सरकार इसके माध्यम से वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के अपने संकल्प में नगरीय निकायों को भी सहभागी बनाना चाहती है।
यूपी में जो दो नेताओं की लड़ाई दिखाई जा रही है, वह दो नेताओं की नहीं, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। सपा पर पहले आरोप लगाते थे कि हमारे पास केवल M-Y (मुस्लिम-यादव) वोट बैंक हैं। सपा ने उनके M-Y यानी मोदी-योगी को हराने के लिए रणनीति बदली और PDA बनाया। यूपी में सांप्रदायिकता का दीया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है।
सरकारी कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर सीएम योगी का एक्शन प्लान हमेशा ऑन रहता है। हालिया घटनाक्रम में योगी सरकार ने जनपद चित्रकूट के तहत स्कूली बस का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही पर एक्शन लिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जल्द संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियों में रिजर्वेशन देने का सोच रही है। कई नेता इस मुद्दे पर पहले ही सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अब, सरकार ने भी आरक्षण व्यवस्था बहाल करने का मन बना लिया है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उप-चुनाव से पहले यह व्यवस्था लागू हो सकती है।
जन सामान्य और अन्नदाता किसानों के द्वारा साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन किए जाने के संबंध में योगी सरकार की ओर से जारी निर्देशों के क्रम में अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट की प्रक्रिया के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। इसमें भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा जारी पूर्व के शासनादेश का संदर्भ दिया गया है।
जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुड गवर्नेंस की अपनी प्रतिबद्धता का अनुकरण करते हुए सरकार ने प्रदेश भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) एवं तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के युवाओं को विभिन्न सेक्टर में स्किल्ड बनाने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में अब संस्कृति विभाग की तरफ से उप्र राज्य ललित कला अकादमी ने भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के साथ मिलकर युवाओं को दृश्यकला से जोड़ने का अभिनव प्रयास किया है।
भाजपा के योगी सरकार और केशव प्रसाद मौर्य के बींच लगातार खींचतान की खबरे सामने आ रही हैं। ऐसे में अब मामला मंत्रियों के गुटबाजी तक पहुंच गया है। बता दें कि सोमवार को सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। जिसमें पंचायती राज्य और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी शामिल होने के लिए कहा गया था पर वे इस मीटिंग में शामिल न होकर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही मंडल के तीनों जिलों आजमगढ़, बलिया और मऊ के कानून-व्यवस्था की भी अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने राजस्व, कानून व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और गोशालाओं से संबंधित जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
सात साल पहले अच्छी फोर लेन सड़कों के लिए तरसने वाला उत्तर प्रदेश आज आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेस-वे (ई-वे) के जरिए द्रुत गति से सूबे के जिलों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद बीते सात साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देश में यूपी में ई-वे का लंबा जाल बिछ चुका है।
सीएम योगी की अध्यक्षता में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 170वीं बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक में सीएम द्वारा किसानों का हित संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विभिन्न दिशा-निर्देश भी दिए हैं। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं...
यूपी के सीएम योगी ने सोमवार देर रात एक उच्चस्तरीय बैठक में सभी जिलों के डीएम से वर्चुअली जुड़े। योगी ने प्रदेश के बाढ और जलभराव को देखते हुए आम जनता, कृषि फसलों और पशुधन की सुरक्षा और वहां तक सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास की समीक्षा भी की।
यदि रबी की फसल (गेंहू, आलू, तोरिया ,सरसों) के लिए अपने खेत को खाली रखा है तो मौसम देखकर आप ढैचा का फसल भी लगा सकते हैं। यही नहीं अगर जल-जमाव या बाढ़ के चलते किसी क्षेत्र की फसल नष्ट हो चुकी है तो भी मौजूदा समय में वहां ढैचे की खेती सबसे आसान विकल्प है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक ओर जहां 20 जुलाई को 36.50 करोड़ पौधरोपण कर रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कार्बन फाइनेंस को आधार बनाकार पौधरोपण करने वाले कृषकों की आय में भी वृद्धि करने का काम कर रही है। गौरतलब है कि, भारत सरकार ने 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में सक्षम बनाने की घोषणा की है।
