बलिया लोकसभा के सपा सांसद सनातन पांडेय ने प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने को लेकर योगी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार गरीबों को शिक्षा नहीं देना चाहती और गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकार सरकारी कम्पोजिट विद्यालयों को बंद करने पर जोर दे रही है, जबकि कम्पोजिट शराब की दुकानों को बंद नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि कम्पोजिट शराब की दुकानों से ही सरकार को भारी आर्थिक लाभ होता है, जिसकी वजह से यह बंद नहीं हो रही हैं। यह स्थिति देश के भविष्य के लिए चिंता का विषय है।
सनातन पांडेय ने कहा कि सरकार को प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को निर्देश देना चाहिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और जहां बच्चों की संख्या 50 से कम हो, वहां भी पढ़ाई जारी रहे। लेकिन वर्तमान में सरकार इन स्कूलों को मर्ज करने की योजना बना रही है, जो कि गलत है। इससे गरीब बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी व्यवस्था को चुनौती दे रही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
सांसद ने कावर यात्रा को लेकर भी योगी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत संविधान के तहत चलता है और कोई भी कानून तोड़ता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर समय पर सजा नहीं दी जा रही तो यह यूपी सरकार और केंद्र सरकार की नकारात्मक सोच है। उन्होंने बताया कि कावर यात्रा पर जो प्रतिबंध लगाए गए, वे अनुचित हैं क्योंकि यह यात्रा पहले भी होती रही है और लोगों ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि जाति पूछकर लोगों के गले में पट्टा लगाना संविधान के खिलाफ है और यह अत्याचार समाज में नफरत फैलाता है।
सनातन पांडेय ने सरकार से मांग की कि वह सभी वर्गों का सम्मान करे और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिले बिना देश का विकास संभव नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सरकारी स्कूलों को बंद करने के बजाय उनकी गुणवत्ता और संसाधन बढ़ाने चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा ही गरीबी, बेरोजगारी और अज्ञानता को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है।
सपा सांसद की इस टिप्पणी ने प्रदेश सरकार की शिक्षा नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आगामी चुनावों में इस मुद्दे को सियासी रंग मिलने की संभावना है। उनका यह आरोप कि सरकार गरीबों को शिक्षा नहीं देना चाहती, विपक्षी पार्टियों के लिए एक अहम मुद्दा बन सकता है। इस विषय पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन इस मुद्दे पर जनमानस में बढ़ती चिंता स्पष्ट देखी जा रही है।
