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लखनऊ: हलाल सर्टिफिकेशन मामले पर CM योगी का बड़ा फैसला, मामले की जांच शासन ने STF को सौंपी

17 नवंबर को, लखनऊ पुलिस ने खुदरा उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणपत्र जारी करने की आड़ में कथित तौर पर जबरन वसूली में संलग्न होने के लिए चार संगठनों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

By: Rekha  RNI News Network
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लखनऊ: हलाल सर्टिफिकेशन मामले पर CM योगी का बड़ा फैसला, मामले की जांच शासन ने STF को सौंपी

लखनऊ: लखनऊ निवासी और भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) के सदस्य शैलेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ कंपनियां भ्रामक तरीकों से वित्तीय लाभ के लिए एक विशिष्ट समुदाय के बीच बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों को हलाल के रूप में प्रमाणित कर रही हैं। एफआईआर 17 नवंबर को दर्ज की गई थी।

17 नवंबर को, लखनऊ पुलिस ने खुदरा उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणपत्र जारी करने की आड़ में कथित तौर पर जबरन वसूली में संलग्न होने के लिए चार संगठनों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ये कंपनियां एक विशिष्ट समुदाय को लक्ष्य करके प्रमाणपत्र जारी कर रही हैं, जिससे इन प्रमाणपत्रों के बिना उत्पादों की बिक्री कम करने का आपराधिक कृत्य हो रहा है।

शिकायतकर्ता को संदेह है कि इन कार्यों से असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है।

मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में हो सकती है छापेमारी

पुलिस ने चेन्नई स्थित हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली स्थित जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई स्थित हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करना और ऐसे बयान देना शामिल है जो सार्वजनिक रूप से अशांति फैलाते हैं।

उत्तर प्रदेश ने राज्य भर में हलाल-प्रमाणित खाद्य उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह निषेध निर्यात के लिए नामित खाद्य पदार्थों को छोड़कर, सभी हलाल-प्रमाणित खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री तक फैला हुआ है।

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