उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना 2025-26 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ‘ओ लेवल’ और ‘सीसीसी’ कंप्यूटर कोर्सेज का प्रशिक्षण मुफ्त दिया जाएगा, जिससे ओबीसी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास का अवसर मिलेगा। 14 जुलाई 2025 तक आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इस योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में ₹35 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जा सकेगा।
इस योजना के तहत 435 संस्थाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से नियमों के अनुसार 299 संस्थाओं का चयन किया गया है। चयनित संस्थाओं में 52 ‘ओ लेवल’, 43 ‘सीसीसी’ और 204 दोनों प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। यह सुनिश्चित किया गया है कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध हो, जिससे उनकी रोजगार योग्यता में वृद्धि हो।
योजना के मुख्य लक्षित लाभार्थी वे युवक-युवतियां हैं, जो इंटरमीडिएट पास हैं और जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे कम है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि ‘ओ लेवल’ कोर्स की अवधि एक वर्ष है, जिसमें ₹15,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं, ‘सीसीसी’ कोर्स तीन माह का होता है, जिसमें ₹3,500 तक की मदद प्राप्त होगी।
इस योजना की विशेषता यह है कि प्रशिक्षण शुल्क सीधे चयनित संस्थाओं को दिया जाएगा। यदि कोई लाभार्थी पहले से शुल्क चुका चुका है, तो प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद उसे भी सहायता राशि वापस कर दी जाएगी। इस प्रकार, योजना पूरी तरह पारदर्शी और लाभार्थी-केंद्रित बनाई गई है।
संस्थाओं का चयन निदेशक स्तर पर गठित समिति करती है, जबकि लाभार्थियों का चयन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति करती है। योजना की नियमावली में 9 अप्रैल 2025 को संशोधन किया गया, जिससे आवेदन प्रक्रिया और पारदर्शिता बढ़ी है। यह कदम योजना के सफल क्रियान्वयन और अधिक युवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था।
यह योजना ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगी। तकनीकी प्रशिक्षण से वे सरकारी व निजी क्षेत्र में बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, इससे प्रदेश में कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है।
यूपी सरकार इस योजना के प्रचार-प्रसार पर भी विशेष ध्यान दे रही है, ताकि हर योग्य युवा इससे लाभान्वित हो सके। विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को नजदीक स्थान पर प्रशिक्षण सुविधा मिले।
इस योजना से न केवल युवाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि प्रदेश की समग्र आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। तकनीकी दक्षता के साथ सशक्त युवा प्रदेश की उन्नति में योगदान देंगे और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेंगे।
