महराजगंज जिला अस्पताल में जारी दलाली और अव्यवस्था के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए आधा दर्जन अधिकारियों ने मरीज बनकर छापेमारी की। यह कार्रवाई जिला अधिकारी संतोष कुमार शर्मा के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (एडीएम) डॉ. प्रशांत कुमार के नेतृत्व में की गई। अस्पताल में इलाज के नाम पर चल रही दलाली को लेकर मिली गुप्त सूचना के आधार पर बिना पुलिस बल के यह छापेमारी गोपनीय तरीके से की गई, ताकि दलालों को चेतावनी न मिल सके।
एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि अस्पताल में कुछ लोग इलाज के बहाने मरीजों से अवैध शुल्क वसूलते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हैं। इस छापेमारी के दौरान ट्रामा सेंटर, ओपीडी, महिला अस्पताल और इमरजेंसी समेत विभिन्न जगहों पर दलालों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया गया। इनमें दुर्गेश तिवारी, विक्की शर्मा, आनंद राजभर, अभिषेक पांडेय और विकास कुमार प्रमुख थे। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि दलालों ने मरीजों से सुविधा दिलाने का झांसा देकर पैसे लिए, लेकिन वे अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे थे। कई मरीजों की शिकायतों और मिली गुप्त सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई। अस्पताल में दलाली और भ्रष्टाचार की घटनाएं लंबे समय से सामने आ रही थीं, जिससे मरीजों को इलाज में गंभीर परेशानी हो रही थी।
इस छापेमारी का मकसद अस्पताल में पारदर्शिता और बेहतर सेवा सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वे दलाली और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि प्रशासन अस्पताल में अव्यवस्था रोकने के लिए सख्त है और मरीजों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशासन कई कदम उठा रहा है। इस छापेमारी ने मरीजों में विश्वास बढ़ाया है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना प्रशासन को तुरंत दें ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके।
इस कार्रवाई से जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि जनता को भ्रष्टाचार मुक्त और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इस तरह के कदम अन्य सरकारी संस्थानों के लिए भी मिसाल बनेंगे और सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
