लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा, महिला सुरक्षा, बाढ़ की स्थिति, आगामी पर्व-त्योहारों की तैयारियों, उर्वरकों की उपलब्धता तथा स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है। इसके शांतिपूर्ण संचालन में बाधा डालने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने भ्रामक और फर्जी समाचारों का तत्काल तथ्यात्मक खंडन करने के निर्देश दिए और कहा कि धार्मिक आयोजनों में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सीमावर्ती राज्यों का पूरा सहयोग मिल रहा है तथा गाजियाबाद से अब तक लगभग 70 हजार कांवड़ यात्री गुजर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बरेली में कांवड़ यात्रा और आला हजरत उर्स को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और दोनों समुदायों द्वारा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए यूरिया, डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारियों को पारदर्शी वितरण, कालाबाजारी रोकने, खतौनी सत्यापन के बाद ही खाद वितरण तथा नेपाल सीमा से लगे जिलों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए।
महिला सुरक्षा पर मुख्यमंत्री ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने मिशन शक्ति अभियान को और प्रभावी बनाने, 45 हजार से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की प्रभावी तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने तथा शोहदों और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।
बाढ़ प्रभावित बलिया, बाराबंकी, उन्नाव सहित आठ जिलों में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर और बलिया में तटबंधों की सुरक्षा तथा कटान रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने को कहा। उन्होंने बलिया के प्रभावित परिवारों को शीघ्र भूमि पट्टा और आवास उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने स्कूली वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित करने, ई-रिक्शा, टैक्सी और स्कूल वाहन चालकों का अनिवार्य सत्यापन कराने तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
