लखनऊ में मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य की लंबित आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का शीघ्र समाधान कर उन्हें समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाना था।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य में निवेश और विकास को गति देना है, और इसके लिए आवश्यक है कि लंबित परियोजनाओं की बाधाएं दूर की जाएं। उन्होंने विशेष रूप से आवास विभाग को निर्देशित किया कि सभी विकास प्राधिकरण रियल एस्टेट से जुड़ी स्वीकृत परियोजनाओं के मानचित्रों की प्रति अनिवार्य रूप से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को भेजें। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि रेरा द्वारा इन परियोजनाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सटीक और पारदर्शी ढंग से ट्रैक किया जा सके।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि समय पर पंजीकरण और स्वीकृति से न केवल परियोजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि निवेशकों और उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ेगा। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही विभागीय या स्थानीय स्तर की समस्याओं की समयबद्ध समीक्षा की जाए और उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने संबंधित परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे आपसी समन्वय से कार्य कर राज्य के समग्र विकास को गति दें।
