उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन जनपदों की सराहना की जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। साथ ही धीमी प्रगति वाले जनपदों को तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन को हाल के महीनों में बड़ी गति मिली है। उन्होंने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जहां प्रगति धीमी है, वहां जनप्रतिनिधियों और व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर योजना के लाभ बताए जाएं। हाईराइज सोसायटियों और आरडब्ल्यूए के साथ संवाद कर सामुदायिक सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा दिया जाए।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि इंस्टालेशन के बाद इंस्पेक्शन, नेट मीटरिंग और प्रथम बिल जेनरेशन समय सीमा के भीतर पूरे हों। बैंकर्स से नियमित बैठक कर उपभोक्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि प्रति लाख कनेक्शन पर सर्वाधिक सोलर इंस्टालेशन करने वाले जनपदों को पुरस्कृत किया जाएगा।
बैठक में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारियों के प्रयासों से लंबित मामलों में काफी कमी आई है। वर्तमान में बहराइच, महोबा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और आगरा—इन पाँच जनपदों में जिला स्तरीय समिति के पास 100 से अधिक प्रकरण लंबित हैं।
उन्होंने निर्देश दिया कि जिला स्तरीय समिति की बैठक कर सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए और पुलिस व चिकित्सा विभाग स्तर पर भी प्रक्रिया गति पकड़े। अब तक 4,020 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि शेष 5,979 प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के वर्तमान में नोडल पुलिस अधिकारी स्तर पर 460, नोडल चिकित्साधिकारी स्तर पर 1760 तथा जिला संचालन समिति स्तर पर 3759 प्रकरण लंबित हैं, जबकि पूर्व वीसी से अब तक 4020 प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं।
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा तय समय-सारिणी के अनुसार आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती तेजी से और पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराई जाए। मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि पात्र अभ्यर्थियों को समयबद्ध अवसर मिलना चाहिए।
ग्राम पंचायत डिजिटल लाइब्रेरी और औद्योगिक भूमि अधिग्रहण पर तेजी से कार्य
मुख्य सचिव ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण शिक्षा और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। उन्होंने यूपीडा और यूपीसीडा की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को भी त्वरित गति से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिल सके।
रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश बना देश में नंबर-1
बैठक में यह जानकारी दी गई कि पिछले छह महीनों में 23 जिलों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की दर दोगुने से अधिक हो चुकी है।
मई 2025 तक यूपी देश में तीसरे स्थान पर था
जून 2025 में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचा
25 जुलाई से 25 अक्टूबर 2025 के बीच यूपी ने गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया
पिछले सात महीनों से उत्तर प्रदेश लगातार रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में शीर्ष पर बना हुआ है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सतर्कता और गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।
