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पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह 4 बजे से होते ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का क्रम आरंभ हो गया। प्रशासन के अनुमान के अनुसार, सुबह से ही 25 से 30 लाख श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह और श्रद्धा में कोई कमी नहीं दिखी।
पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में CM योगी के अहम निर्देश...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व से जुड़े लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए मिशन मोड में कार्य किया जाए और शत-प्रतिशत समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभार्थियों को फैमिली आईडी से आच्छादित किया जाए।
सरकार का उद्देश्य कड़ाके की ठंड में बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि ठंड से बचाव के लिए मानवीय संवेदनशीलता और प्रशासनिक तत्परता सर्वोपरि है।
प्रदेश में खाद्यान्न के उठान कार्यों में लगे 5000 से अधिक वाहनों में जीपीएस डिवाइस इंस्टाल की जा चुकी है। इससे भारतीय खाद्य निगम के डिपो से उचित दर दुकानों तक होने वाला पूरा परिवहन रियल टाइम ट्रैक किया जा रहा है।
नवंबर माह में यूपी एसटीएफ ने मौरंग, गिट्टी और बालू से लदे ओवरलोड ट्रकों के संगठित सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था।
प्रदेश के पांच शहरों में बनेंगी 1,024 आवासीय व व्यवसायिक यूनिट...
गंगा एक्सप्रेस-वे, डिफेन्स कॉरिडोर, बीडा, मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क परियोजनाओं की गहन समीक्षा...
CM योगी बोले-विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है अयोध्या...
लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा मुख्य आयोजन, देश-विदेश में भी मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस...
जारी सूची के अनुसार अपर्णा यू को सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के पद से हटाकर प्रमुख सचिव, राजस्व बनाया गया है। वहीं एस.वी.एस. रंगाराव को प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, समन्वय, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राज्यपाल को अधिकारियों-कर्मचारियों ने दीं शुभकामनाएं, सकारात्मक सोच और नए संकल्पों पर दिया जोर...
जल संकट से स्थायी मुक्ति की दिशा में बड़ा कदम, वेस्ट वॉटर बनेगा एडवांस यूपी की ताकत...
‘निवेश मित्र 3.0’ को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यह राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) से पूरी तरह एकीकृत हो। इससे केंद्र और राज्य स्तर की सभी आवश्यक अनुमतियां, स्वीकृतियां और सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।
