भंगेल बेगमपुर, सुथियाना और सोरखा जाहिदाबाद में बड़ी कार्रवाई...
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भंगेल बेगमपुर, सुथियाना और सोरखा जाहिदाबाद में बड़ी कार्रवाई...
नोएडा प्राधिकरण का यह फैसला 24 नवंबर 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जिन परियोजनाओं ने भवन निर्माण नियमों और बकाया भुगतान की शर्तें पूरी कर ली हैं, उन्हें सशर्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) जारी किया जाए और रजिस्ट्रियों की अनुमति दी जाए।
नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक में इस योजना को लेकर दो प्रतिष्ठित संस्थानों-आईआईटी रुड़की और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली-ने अपना-अपना प्रजेंटेशन दिया।
बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आवासीय समितियों को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखंडों पर बने फ्लैट्स में “सब्सीक्वेंट मेंबर” के नाम एनओसी और त्रिपक्षीय उपपट्टा पंजीकरण से जुड़ी आ रही समस्याओं के समाधान हेतु एक 8 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी।
जिला खनन अधिकारी उत्कर्ष त्रिपाठी ने जानकारी दी कि दिसंबर 2025 के दौरान जेवर, दादरी, दनकौर और कासना सहित कई क्षेत्रों में अवैध खनन के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया।
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ईडी को मिले दस्तावेजों के अनुसार कफ सिरप सिंडिकेट ने करीब 700 से अधिक फर्जी फर्मों का जाल खड़ा किया।
प्राधिकरण ने अधिग्रहीत जमीन का डेटा किया ऑनलाइन, निवेश से पहले जरूर करें जांच...
औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में सामने आया कि बड़ी संख्या में आवंटियों ने वर्षों बीत जाने के बावजूद न तो लीज डीड निष्पादित कराई और न ही उद्योग स्थापना की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया।
प्रशासन ने बताया कि आवश्यकतानुसार और स्थानों पर भी नए रैन बसेरे बनाए जाएंगे। लक्ष्य है कि- “कोई भी निराश्रित व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोने पाए।” इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि रैन बसेरों में रहने की सुविधा पूरी तरह निशुल्क है।
पिछले दो दिनों में 46 जगहों पर GRAP-4 नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद कुल ₹49.45 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में प्राधिकरण की 37.5% हिस्सेदारी है, जिसके अनुसार परियोजना के विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर निधि आवंटित की जा रही है।
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