मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बेटी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बेटी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद इखलाक द्वारा लगाए गए पोस्टर से सियासत गरमा गई है। पोस्टर में बेटियों के सम्मान पर संदेश देते हुए राजनीतिक मतभेद और अपमान के खिलाफ बात कही गई है। यह मामला अखिलेश यादव की बेटी पर कथित अभद्र टिप्पणी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिस पर FIR दर्ज है।
यूपी में पीसीएस से आईएएस पदोन्नति की तैयारी तेज, 35 अधिकारियों के नाम प्रस्तावित सूची में शामिल
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक अशोक उपाध्याय की लखनऊ के केजीएमयू में सफल एंजियोप्लास्टी की गई। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीकॉस की समीक्षा बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए। नियुक्ति, सत्यापन और मानदेय व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तीन तलाक पीड़ित, एसिड अटैक पीड़ित और निराश्रित महिलाओं को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। साथ ही आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी दिया जाएगा।
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने नाबार्ड की आरआईडीएफ परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए विभागों को समयबद्ध क्रियान्वयन और लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। पिछले वर्ष 2,419 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हुईं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मकान सूचीकरण समय पर पूरा करने और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नंदी' को जोर का झटका. दिया है सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की ज़िम्मेदारी उनके पास से हटा दी है .. अब यूपीडा का कामकाज अवस्थापना विभाग देखेगा...जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन है..
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप और बहस फीस में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि किए जाने के निर्णय का अधिवक्ता समुदाय ने स्वागत किया है। महाधिवक्ता और उनकी पूरी टीम ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित फैसला बताया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था, पुलिस भर्ती परीक्षा और केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, जनकल्याण, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और जनभागीदारी आधारित अभियानों को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।
लखनऊ में DGP राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महिला अपराधों के मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जन शिकायतों को गंभीरता से लेकर उनके शीघ्र निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाकर जनता की समस्याओं का तेजी से समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।
आजमगढ़ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद नीलम सोनकर और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों को वापस लेने की अनुमति देते हुए मुकदमों की कार्यवाही समाप्त कर दी। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की अनुमति के बाद लिया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए तकनीक आधारित निगरानी, पारदर्शिता और समयबद्ध चयन प्रक्रिया पर जोर दिया। प्रदेश में वर्तमान में 81,472 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित है।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जन भवन में स्थापित हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। यह आधुनिक इकाई गौवंशों को वर्षभर पौष्टिक, रसायन मुक्त और पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई है।