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पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आधिकारिक प्रस्तावित जापान और सिंगापुर यात्रा के संदर्भ में प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जापान सिटी और सिंगापुर सिटी हेतु क्षेत्र चिन्हित कर सूचना उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी। इसी क्रम में प्राधिकरण ने सेक्टर-5ए और सेक्टर-7 को इन परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित किया है।
सीएम योगी के ‘टेंपल इकॉनमी मॉडल’ से उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन आर्थिक विकास का मजबूत आधार बना। अयोध्या, काशी, प्रयागराज से लेकर छोटे शहरों तक स्थानीय कारोबार और रोजगार में बढ़ोतरी हुई।
बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत 98% से अधिक ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। बांदा, चित्रकूट, महोबा सहित कई जिलों में कवरेज 99% के करीब पहुंच गया है।
उत्तर प्रदेश में ‘कौशल कनेक्ट सेल’ का गठन किया गया है। इन्वेस्ट यूपी और यूपी कौशल विकास मिशन के समन्वय से उद्योगों को प्रशिक्षित वर्कफोर्स मिलेगी और युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा।
यूपी-रेरा ने 8 जिलों की 14 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ₹3348.22 करोड़ के निवेश से 3,852 आवासीय व व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण होगा, जिससे कई सेक्टरों को लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में PCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गाजीपुर, मैनपुरी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, मऊ और अंबेडकरनगर में नई तैनातियों से प्रशासनिक फेरबदल हुआ है।
उत्तर प्रदेश शासन में IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रतीक्षा सूची में रहीं वी. हेकाली झिमोमी को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि अनिल कुमार-3 को इस पद से मुक्त किया गया है।
उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक बोर्ड परीक्षाएं होंगी। 53.37 लाख परीक्षार्थी, 8033 परीक्षा केंद्र, सीसीटीवी, लाइव मॉनिटरिंग और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू।
योगी सरकार की प्राथमिकता “सबका साथ, सबका विकास” के मूल मंत्र के साथ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के ढांचे को जमीनी स्तर पर मजबूत किया गया।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पर्यटन, निवेश, रोजगार और राजस्व में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। IIM लखनऊ की रिपोर्ट में ‘टेंपल इकॉनमी मॉडल’ को विकास का प्रभावी माध्यम बताया गया है।
यूपी विधानसभा बजट सत्र में अध्यक्ष सतीश महाना ने स्वतंत्र देव सिंह को उनके पुराने नाम ‘कांग्रेस सिंह’ से संबोधित कर दिया, जिससे सदन में ठहाके गूंज उठे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली-आगरा-झांसी-ललितपुर कॉरिडोर को मंजूरी दी। 547 किमी लंबे इस प्रोजेक्ट पर 7 हजार करोड़ खर्च होंगे, जिससे पूर्वांचल, बुंदेलखंड और एनसीआर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
योगी सरकार के एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान से यूपी में 54 लाख किसान सहकारिता से जुड़े। सस्ती दरों पर फसली ऋण, बीज-उर्वरक और डिजिटल भुगतान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत।
बरेली में सीएम ग्रिड योजना के तीसरे चरण के तहत महर्षि चौक से श्यामगंज पुल तक 36 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट सड़क बनेगी। डिवाइडर चौड़ा होगा, बिजली लाइनें होंगी भूमिगत।
आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने जम्मू जुवेनाइल फरारी, बिहार आरक्षण, योगी के बयान, हेट स्पीच और मीट बैन को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला।
