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Yogi Cabinet Meeting : योगी कैबिनेट में 37 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, छात्रों को मिलेगा टैबलेट

Yogi Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें 37 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। एक प्रस्ताव को अगली बैठक में दोबारा पेश किया जाएगा।

By: Desk Team  RNI News Network
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Yogi Cabinet Meeting : योगी कैबिनेट में 37 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, छात्रों को मिलेगा टैबलेट

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें 37 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। एक प्रस्ताव अगली बैठक में पुनः पेश किया जाएगा। बैठक में महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी खरीद पर स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट को मंजूरी मिली है, जो पहले केवल 10 लाख रुपये तक सीमित थी, अब इसे 1 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में 121 पॉलीटेक्निक कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पहले चरण में 45 कॉलेज बनाए जाएंगे। टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा उत्तर प्रदेश में “टाटा एक्सीलेंस सेंटर” की स्थापना की जाएगी, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण 939 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जिसकी लंबाई 15.87 किमी होगी और इसे छह लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। चित्रकूट-झांसी लिंक एक्सप्रेसवे 548 दिनों में पूरा किया जाएगा।

स्वामी विवेकानंद योजना में अब स्मार्टफोन की जगह केवल टेबलेट वितरित किए जाएंगे। अब तक 60 लाख बच्चों को टेबलेट मिल चुके हैं और आने वाले वर्षों में 140 लाख और छात्रों को टेबलेट दिए जाएंगे।

कैबिनेट ने पराग डेयरी, नोएडा के 4.62 हेक्टेयर भूखंड को 101 करोड़ रुपये में बेचने का निर्णय भी लिया। जेवर एयरपोर्ट के पास प्रसंस्करण, भंडारण, और निर्यात केंद्र की योजना को भी मंजूरी मिली है, जिससे खासतौर पर बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसानों को लाभ मिलेगा।

जेवर एयरपोर्ट पर कार्गो का भी एक बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप किया जाएगा। इसलिए इस योजना को लाया गया है। उन्नाव में हेचरी सीड यानी मछली के अंडों की व्यवस्था की जाएगी। जिसमें करीब 4000 करोड रुपए का निवेश आएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत जिनका विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले हुआ है,वे एनपीएस की जगह ओपीएस ले सकते हैं।

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