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YEIDA Action : अवैध कब्जे को लेकर YEIDA की बड़ी कार्रवाई

YEIDA Action : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने झाझर और ककोड़ क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाकर 250 बीघा भूमि मुक्त कराई।2500 करोड़ रुपये की कीमत वाली इस भूमि पर बनी कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त किया गया।प्रशासन ने सख्त चेतावनी देते हुए अवैध कॉलोनाइजरों पर लगातार कार्रवाई की बात कही और खरीदारों को सतर्क रहने की अपील की।

By: Desk Team  RNI News Network
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YEIDA Action : अवैध कब्जे को लेकर YEIDA की बड़ी कार्रवाई

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ 16 सितंबर 2025 को व्यापक स्तर पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। यह अभियान मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के कड़े निर्देशों और जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के मार्गदर्शन में विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में झाझर और ककोड़ क्षेत्र, जनपद बुलंदशहर में संचालित हुआ।

इस अभियान के तहत करीब 250 बीघा अधिसूचित भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। इनकी बाजार कीमत लगभग 2500 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस दौरान झाझर क्षेत्र में ऐरोनेस्ट कॉलोनाइजर, ककोड़ में श्री राधा गौरी एनक्लेव और रुद्र प्रॉपर्टीज जैसी अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

अभियान में विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने साफ कहा कि प्राधिकरण की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अवैध कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी डीलरों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने भोले-भाले खरीदारों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अवैध कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें ताकि वे ठगी के शिकार न हों।

ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान प्राधिकरण के डिप्टी कलेक्टर शिवअवतार सिंह, विशेष कार्याधिकारी अजय कुमार शर्मा, अभिषेक शाही और कृष्ण गोपाल त्रिपाठी सहित बुलंदशहर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और प्राधिकरण के परियोजना एवं भूलेख के विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे।

यह अभियान न केवल अवैध कब्जों को हटाने के लिए बल्कि भविष्य में ऐसे अतिक्रमण को रोकने के लिए भी एक सख्त संदेश है। प्रशासन और प्राधिकरण की संयुक्त कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी और प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस पहल से विकास परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन और क्षेत्र की सुव्यवस्थित योजना सुनिश्चित होगी।

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