ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बने यमुना एक्सप्रेसवे के लिए अपनी भूमि देने वाले किसानों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे निर्माण से प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस ऐतिहासिक फैसले से गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसान वर्षों से अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर संघर्षरत थे। कई दौर की बैठकों, ज्ञापन और धरनों के बावजूद यह मामला लंबित था। सरकार के इस फैसले ने किसानों को बड़ी राहत दी है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद है। किसानों का कहना है कि इस मुआवजे से उनकी आजीविका सुरक्षित होगी और वे भविष्य की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे।
अतिरिक्त मुआवजा मंजूर होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के बीच खुशी और संतोष का माहौल है। किसानों ने इस निर्णय को “किसान हितैषी” और “सरकार की संवेदनशीलता” का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि लंबे इंतजार के बाद मिली यह सहमति उनके संघर्ष को सार्थक बनाती है।
जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा- “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की दशकों पुरानी मांग को पूरा कर उनका सम्मान बढ़ाया है। आने वाले समय में किसानों से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों पर भी सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।”
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यमुना एक्सप्रेसवे देश की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है, और इसके लिए भूमि देने वाले किसानों को उनकी उचित हिस्सेदारी मिलना बेहद महत्वपूर्ण था। यह कदम न सिर्फ किसानों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य की भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में भी विश्वास को मजबूत करेगा।
