उत्तर प्रदेश: भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने हाल ही में राज्य-वार बिजली मांग का पूर्वानुमान जारी किया है, जो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश (यूपी) में अधिकतम बिजली मांग में पर्याप्त वृद्धि देखी जा सकती है, जो 2024-25 तक 31,917 मेगावाट (मेगावाट) तक पहुंच सकती है। यह अनुमान यूपी की अधिकतम बिजली मांग को महाराष्ट्र की 32,640 मेगावाट के करीब रखता है, जो वर्तमान में देश में सबसे अधिक मांग है।
यह पूर्वानुमान उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो पहले से ही बिजली आपूर्ति चुनौतियों से जूझ रहा है, जो मुख्य रूप से अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से उत्पन्न होती है।
सीईए के पूर्वानुमान के अनुसार, यूपी में सबसे ज्यादा पीक डिमांड सितंबर 2024 में होने की उम्मीद है। ऐतिहासिक रूप से, राज्य ने हाल के वर्षों में अगस्त और सितंबर के दौरान लगातार अपनी उच्चतम बिजली मांग दर्ज की है। 2024-25 के लिए अनुमानित अधिकतम मांग इस वर्ष दर्ज की गई, उच्चतम मांग से लगभग 4,000 मेगावाट अधिक है, जो 28,284 मेगावाट है।
2024 के लिए तिमाही आधार पर मांग का अनुमान इस प्रकार है
अप्रैल: 25,379 मेगावाट, मई: 28,291 मेगावाट, जून: 29,853 मेगावाट (पहली तिमाही)
जुलाई: 30,581 मेगावाट, अगस्त: 31,585 मेगावाट, सितंबर: 31,917 मेगावाट (दूसरी तिमाही)
अक्टूबर: 24,929 मेगावाट, नवंबर: 19,413 मेगावाट, दिसंबर: 22,277 मेगावाट (तीसरी तिमाही)
जनवरी’25: 23,868 मेगावाट, फरवरी’25: 20,686 मेगावाट, मार्च’25: 21,956 मेगावाट (चौथी तिमाही)
सीईए के अनुमान के अनुसार, अन्य राज्यों में 2024-25 में उच्च बिजली की मांग का अनुभव होने की उम्मीद है, जिसमें गुजरात (24,047 मेगावाट), तमिलनाडु (20,806 मेगावाट), मध्य प्रदेश (19,686 मेगावाट), और राजस्थान (19,342 मेगावाट) शामिल हैं।
यूपीपीसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सीईए के पूर्वानुमान पर भरोसा जताया और कहा कि इस साल की अधिकतम मांग पहले ही 28,000 मेगावाट के आंकड़े को पार कर चुकी है। यूपी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2011-12 में यूपी में उच्चतम पीक डिमांड केवल 11,767 मेगावाट थी, जो 24 जुलाई, 2023 को बढ़कर 28,284 मेगावाट हो गई है।
सीईए के पूर्वानुमान पर टिप्पणी करते हुए, यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने अनुमानित मांग के अनुरूप अपने ट्रांसमिशन और वितरण बुनियादी ढांचे को तत्काल अपग्रेड करने के लिए यूपीपीसीएल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस संभावना पर भी प्रकाश डाला कि राज्य में बिजली कनेक्शनों की बढ़ती संख्या के कारण 2024-25 में वास्तविक मांग अनुमान से अधिक हो सकती है।
राज्य में वर्तमान ट्रांसमिशन क्षमता केवल बिजली संयंत्रों से वितरण उप-स्टेशनों तक 28,000-29,000 मेगावाट तक बिजली संचारित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यूपीपीसीएल वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र से चल रही सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) पर निर्भर है, लेकिन उसे ट्रांसमिशन सुधार को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी।
