उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹9,12,696.35 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इसे ‘विकसित भारत’ और ‘विजन-2047’ की दिशा में निर्णायक कदम बताया। यह बजट पिछले वर्षों की तुलना में करीब एक लाख करोड़ रुपये अधिक है और राज्य को 10 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ाने का रोडमैप प्रस्तुत करता है।
कुल बजट आकार: ₹9.13 लाख करोड़
कुल प्राप्तियां: ₹8.48 लाख करोड़
राजस्व प्राप्तियां: ₹7.29 लाख करोड़
कुल व्यय: ₹9.13 लाख करोड़
राजस्व व्यय: ₹6.64 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय: ₹2.48 लाख करोड़
पूंजीगत परिरव्यय: ₹1.77 लाख करोड़ से अधिक
2017-18 में जहां बजट लगभग ₹3.85 लाख करोड़ था, वहीं नौ वर्षों में यह दोगुने से अधिक बढ़कर ₹9.13 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।
सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन
बायोप्लास्टिक औद्योगिक नीति-2024
वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति
15 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव
7 संचालित एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट शीघ्र प्रारंभ
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना
महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना
पशुधन बीमा एवं जोखिम प्रबंधन योजना
सहकारी चीनी मिलों का आधुनिकीकरण
ड्रीम स्किल लैब
नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
छात्राओं हेतु प्रत्येक जनपद में छात्रावास
टेक युवा-समर्थ युवा योजना
4 सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (PPP मोड)
ट्रॉमा सेंटर लेवल-2
मेडिकल कॉलेजों में छात्रावास
उत्तर प्रदेश एआई मिशन
स्टेट डेटा सेंटर
डेटा सेंटर क्लस्टर
यू-हब की स्थापना
ग्रीन बजट टैगिंग: 23.5% तक बढ़ी
242 करोड़ से अधिक पौधारोपण
1 गीगावाट से अधिक सोलर क्षमता लक्ष्य
मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण
| विभाग | आवंटन (₹ करोड़) |
|---|---|
| प्राथमिक शिक्षा | 80,997 |
| ऊर्जा | 65,926 |
| गृह | 44,145 |
| लोक निर्माण | 33,740 |
नई योजनाओं के लिए ₹750 करोड़
फ्री टैबलेट/स्मार्टफोन: ₹2,374 करोड़
छात्राओं को ₹400 करोड़ से स्कूटी वितरण
माध्यमिक शिक्षा: ₹22,167 करोड़
उच्च शिक्षा: ₹6,195 करोड़
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना: 163 केंद्रों पर 23,000+ युवाओं को मुफ्त कोचिंग
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक 49.86 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 9.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण, 4.22 लाख को रोजगार। 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित।
महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु
234 गांव पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित
लखनऊ को ‘क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी’ का दर्जा
₹9.13 लाख करोड़ का यह बजट आकार, पूंजीगत निवेश, नई योजनाओं और महिला-युवा-किसान केंद्रित दृष्टिकोण के साथ उत्तर प्रदेश को तेज आर्थिक वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास है। सरकार का स्पष्ट संदेश है-संतुलित, समावेशी और सतत विकास ही आगे की दिशा है। यह बजट प्रदेश को डिजिटल, औद्योगिक और सामाजिक विकास के नए चरण में प्रवेश कराने वाला माना जा रहा है।
