विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अब निर्णायक छलांग लगाने की ओर बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में योगी सरकार ने बजट 2026-27 के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आईटी सेक्टर को नई दिशा देने वाली कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। इन पहलों से प्रदेश न केवल डिजिटल और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान, नवाचार और टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र भी बनेगा।
बजट में इंडिया एआई मिशन और इंडिया एआई डेटा लैब को आगे बढ़ाने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश एआई मिशन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित समाधान विकसित करना है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्लस्टर को सुदृढ़ कर प्रदेश को सुरक्षित डेटा भंडारण और क्लाउड सेवाओं का बड़ा हब बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में यू-हब की स्थापना से स्टार्टअप और नवाचार को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार का मानना है कि इन हब्स के माध्यम से युवाओं को- अत्याधुनिक तकनीकी संसाधन, अनुभवी मेंटरशिप, निवेश और नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
टेक युवा समर्थ युवा योजना के तहत तकनीकी क्षेत्र में दक्ष युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल सकें। साथ ही, साइबर सुरक्षा तंत्र को और मजबूत कर सरकार डिजिटल युग की चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार कदम उठा रही है। यूपी स्टेटवाइड एरिया नेटवर्क-3 के विस्तार से शासन की डिजिटल कनेक्टिविटी तेज होगी और जिला व तहसील स्तर तक ऑनलाइन सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगी।
प्रदेश में नए पॉलिटेक्निक संस्थानों के निर्माण और मौजूदा संस्थानों के उच्चीकरण से तकनीकी शिक्षा को मजबूती मिलेगी। नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत- रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।
आकाशीय विद्युत (आकाशीय बिजली) से बचाव और पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए सैटेलाइट पेलोड और सेंसर की व्यवस्था की जाएगी। इससे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान आधारित दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी और जन-धन की हानि को कम किया जा सकेगा।
योगी सरकार की इन पहलों से उत्तर प्रदेश- डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी, स्टार्टअप और नवाचार का केंद्र, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास का हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बजट 2026-27 की घोषणाएं यह स्पष्ट करती हैं कि उत्तर प्रदेश अब टेक्नोलॉजी पावरहाउस बनने के लक्ष्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करने को तैयार है।