उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में राजभवन लखनऊ में आज दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। पहली बैठक राजभवन की भूमि और राजस्व अभिलेखों की समीक्षा को लेकर थी, जबकि दूसरी बैठक ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण हेतु चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा पर केंद्रित रही।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन परिसर और इसके आसपास की लीज पर दी गई भूमि, वक्फ संपत्ति और नजूल भूमि से जुड़े ऐतिहासिक राजस्व अभिलेखों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इन सभी अभिलेखों को डिजिटली संरक्षित किया जाए ताकि भविष्य में इनका सुरक्षित उपयोग हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ अधिनियम के तहत संचालित संपत्तियों की जानकारी पूर्ण रूप से एकत्र की जाए और पारदर्शिता के साथ इनका संधारण किया जाए।
बैठक में लखनऊ के मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब, जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर, नगर आयुक्त, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, एलडीए तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। विधि परामर्शदाता श्री प्रशांत मिश्रा ने वक्फ अधिनियम से संबंधित कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
दूसरी बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों की समीक्षा की गई। राज्यपाल ने लखनऊ प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों जैसे गरिमा गृह, ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ, पहचान-पत्र जारी करना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभ वितरण तथा अन्य योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समयबद्ध तरीके से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनके लिए रोजगार के नए अवसर विकसित किए जाएं।
राज्यपाल ने विशेष जोर देते हुए कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में लाने हेतु उनके अधिकारों का संरक्षण और शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के बच्चों के लिए संचालित पाठशालाओं में स्मार्ट सुविधाएं बढ़ाने की बात भी कही। उल्लेखनीय है कि 16 जून को बस्ती जिले में ट्रांसजेंडर हितों को लेकर एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें राजभवन द्वारा संचालित एक पाठशाला को स्मार्ट बोर्ड भी प्रदान किया गया था।
इस तरह की पहल राज्यपाल की सामाजिक समरसता और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन बैठकों से यह स्पष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश प्रशासन न केवल ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण को लेकर सजग है, बल्कि समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए भी गंभीर प्रयास कर रहा है।
