उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में हुए सभी स्थानांतरण और तैनाती आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। यह निर्णय 18 जून 2025 को शासन द्वारा जारी आदेश के माध्यम से लिया गया, जिस पर प्रमुख सचिव अमित गुप्ता के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
इस आदेश के अंतर्गत कुल 58 उपनिबंधक, 29 नव-प्रोन्नत उपनिबंधक और 114 कनिष्ठ सहायक निबंधकों के तबादले और तैनाती को रोका गया है। अब ये सभी अधिकारी पूर्ववत पदस्थापना पर कार्यरत रहेंगे, जब तक कि शासन द्वारा नए निर्देश जारी नहीं किए जाते।
इस निर्णय के पीछे सबसे अहम कारण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट मंशा – प्रशासनिक पारदर्शिता और नियमों का सख्ती से पालन। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि हाल के सभी ट्रांसफर मामलों की गहन जांच कराई जाए। उनका कहना है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद या मनमाने तरीके से किए गए स्थानांतरण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि तबादलों में नीति और प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और जनविश्वास बना रहे। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी और यदि कहीं नियमों की अनदेखी या अनुचित लाभ देने का प्रयास पाया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस फैसले से शासन यह संदेश देना चाहता है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग जैसे संवेदनशील मामलों में कोई भी ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। शासन की यह पहल न केवल प्रशासनिक अनुशासन को मजबूती देगी, बल्कि विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता की दिशा में भी एक अहम कदम मानी जा रही है।
