UP Women Property Scheme : योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति खरीद पर स्टांप ड्यूटी में बड़ी छूट का ऐलान किया है। अब महिलाएं एक करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीद पर 1% स्टांप ड्यूटी की छूट का लाभ उठा सकेंगी।
UP Women Property Scheme : योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति खरीद पर स्टांप ड्यूटी में बड़ी छूट का ऐलान किया है। अब महिलाएं एक करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीद पर 1% स्टांप ड्यूटी की छूट का लाभ उठा सकेंगी।
UP : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में महिला नेतृत्व और उद्यमिता पर सम्मेलन का उद्घाटन कर 14 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया।उन्होंने आंगनबाड़ी, ट्रांसजेंडर समुदाय और मुसहर समाज के बच्चों के सशक्तिकरण के प्रयासों को रेखांकित किया।राज्यपाल ने एचपीवी वैक्सीनेशन, नशा मुक्ति अभियान और सामाजिक समावेशन को लेकर जनभागीदारी पर बल दिया।
UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए ‘सार्वजनिक-निजी भागीदारी कृषि मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना’ शुरू की है। इसके तहत मक्का के लिए निन्जाकार्ट और आलू के लिए विदेशी कंपनी एग्रिस्टो के साथ समझौते किए गए हैं। परियोजना के माध्यम से भंडारण, प्रोसेसिंग, निर्यात, महिला सशक्तिकरण और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे प्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनेगा।
Lucknow : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में पुलिसकर्मियों की बेटियों के लिए निःशुल्क एचपीवी वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया।उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जागरूकता और समय पर वैक्सीनेशन की जरूरत पर बल दिया।राज्यपाल ने बेटियों को स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने हेतु समाज और अभिभावकों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।
लखनऊ : योगी सरकार ने एक बार फिर संवेदनशील और जनकल्याणकारी प्रशासन का परिचय देते हुए प्रदेश की लाखों निराश्रित महिलाओं के जीवन में उम्मीद का उजाला फैलाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में राज्य सरकार ने 35,78,000 निराश्रित महिलाओं के खातों में ₹3000 की पेंशन राशि (₹1000 प्रति माह) ट्रांसफर कर दी है।
Lucknow: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए योगी सरकार ने तकनीकी निगरानी और आब्जर्वर की तैनाती की व्यवस्था की है। इस वर्ष एक लाख से अधिक जोड़ों के विवाह कराने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें प्रत्येक जोड़े को एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।