मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभार्थियों को फैमिली आईडी से आच्छादित किया जाए।
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मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभार्थियों को फैमिली आईडी से आच्छादित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग समय से आवंटित बजट का उपयोग करें ताकि योजनाएं और परियोजनाएं तय समयसीमा में पूरी हों और प्रदेशवासियों को उनका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है, वे तुरंत गति बढ़ाएं।
प्रदेश के पांच शहरों में बनेंगी 1,024 आवासीय व व्यवसायिक यूनिट...
गंगा एक्सप्रेस-वे, डिफेन्स कॉरिडोर, बीडा, मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क परियोजनाओं की गहन समीक्षा...
लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा मुख्य आयोजन, देश-विदेश में भी मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस...
जारी सूची के अनुसार अपर्णा यू को सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के पद से हटाकर प्रमुख सचिव, राजस्व बनाया गया है। वहीं एस.वी.एस. रंगाराव को प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, समन्वय, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जल संकट से स्थायी मुक्ति की दिशा में बड़ा कदम, वेस्ट वॉटर बनेगा एडवांस यूपी की ताकत...
लीजबैक और शिफ्टिंग के मामले 4 श्रेणियों में बांटकर होगा निस्तारण...
‘निवेश मित्र 3.0’ को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यह राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) से पूरी तरह एकीकृत हो। इससे केंद्र और राज्य स्तर की सभी आवश्यक अनुमतियां, स्वीकृतियां और सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।
योगी सरकार की 10 बड़ी सौगातों से विकास को मिलेगी रफ्तार...
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर पुरुष अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह स्थिति सरकार की लचर और दोषपूर्ण भर्ती व्यवस्था का परिणाम है, जिसकी कीमत बेरोजगार युवाओं को नहीं चुकानी चाहिए...
अब तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाकों में सबसे अधिक वोट कटे हैं। प्रदेश स्तर पर औसतन 18.7 प्रतिशत मतदाता असंग्रहणीय (Uncollectable) पाए गए हैं, जबकि टॉप-10 जिलों में यह औसत 25.23 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
स्थिति की गंभीरता के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज कस्बेवासियों ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया।
मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल पर मंथन...
प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक, SIR प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं, जो कुल मतदाता सूची का लगभग 18.7 प्रतिशत है।