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उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की प्रवर्तन व्यवस्था मजबूत करने के लिए पांच जिलों में डिटेंशन और डंपिंग यार्ड निर्माण हेतु 6.03 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। नई व्यवस्था से जब्त वाहनों के सुरक्षित रखरखाव, निगरानी और रिकॉर्ड प्रबंधन में सुविधा मिलेगी।