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Noida : नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक में 57 रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की समीक्षा की गई और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए सॉफ्टवेयर लागू करने का निर्णय लिया गया। पर्यावरणीय परियोजनाओं, STP रेट्रोफिटिंग और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र को मंजूरी दी गई। साथ ही निर्माण समयसीमा और भूमि आवंटन को लेकर कड़े नियम तय किए गए।
Noida : नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने वर्क ऑर्डर और टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाकर पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अनियमितताओं और अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए 2023-24 और 2024-25 के सभी ऑर्डर व टेंडरों की सूची तलब की गई है।हालांकि, जनता की सुविधा के लिए सड़कों की मरम्मत इस आदेश के दायरे से बाहर रहेगी।
UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया की सघन जांच के आदेश दिए हैं।हर जिले में विशेष जांच टीम गठित होगी, जो 15 दिन में रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।अवैध कोर्स या फर्जी प्रवेश मिलने पर संस्थान पर कठोर कार्रवाई होगी और छात्रों की फीस ब्याज सहित लौटानी होगी।
Lucknow : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की जगह नया, युगानुकूल और पारदर्शी कानून लागू करने की आवश्यकता बताई।उन्होंने कहा कि नया अधिनियम पंजीकरण, नवीनीकरण, संपत्ति प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन और विवादों के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करेगा।सीएम ने ऑनलाइन, केवाईसी आधारित प्रक्रिया और पारदर्शिता के माध्यम से संस्थाओं को समाजोपयोगी कार्यों में और प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
Noida : नोएडा सीईओ एम. लोकेश अपनी ईमानदार और सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सेक्टर-151 में यमुना किनारे फार्महाउसों पर हुई ध्वस्तीकरण कार्रवाई ने उनकी साख को चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल दिया। प्राधिकरण ने दावा किया कि सभी अवैध फार्महाउस गिरा दिए गए, जबकि हकीकत में ज़्यादातर जस के तस खड़े रहे। कार्रवाई का निशाना गरीब मजदूरों की झोपड़ियां बनीं, जबकि ताकतवरों के फार्महाउस बचे रहे। ध्वस्तीकरण
Noida : नोएडा प्राधिकरण में पारदर्शिता लाने के लिए दिल्ली जैसे नोएडा नगर निगम बनने वाला है. जिसके निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार को दिए हैं | अब अगर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (NOIDA) दूसरे शहरों की तरह नगर निगम बनेगा तो कई बड़े बदलाव होंगे |
UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में ऐतिहासिक सुधार करते हुए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई
UP : जस्टिस गोविंद माथुर आयोग ने यूपी पीसीएस-जे 2022 परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपी।रिपोर्ट 9 जुलाई को खोली जाएगी, जब अगली सुनवाई तय है।मामला उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ और मूल्यांकन अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है।
Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन क्षेत्र की प्रगति और पारदर्शिता पर जोर देते हुए राजस्व वृद्धि और निवेश आकर्षण की समीक्षा की। उन्होंने अवैध खनन रोकने, तकनीकी नवाचार अपनाने और जिलों में बेहतर निगरानी व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए। खनन निधि का सामाजिक विकास कार्यों में प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित करने को कहा गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों से मुलाकात की। उनकी समस्याएं सुनीं और निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम जनता दर्शन में सीएम योगी ने अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं।
