UP : उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं की सहमति के बिना प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना असांविधानिक माना जा रहा है। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल कर रोक लगाने की मांग की है। वहीं, निजीकरण को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 पर भी विवाद जारी है।