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Noida : नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक में 57 रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की समीक्षा की गई और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए सॉफ्टवेयर लागू करने का निर्णय लिया गया। पर्यावरणीय परियोजनाओं, STP रेट्रोफिटिंग और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र को मंजूरी दी गई। साथ ही निर्माण समयसीमा और भूमि आवंटन को लेकर कड़े नियम तय किए गए।
नोएडा प्राधिकरण ने बकाया वसूली को लेकर तीन बड़े ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर सख्त कदम उठाते हुए उनका मामला राजस्व विभाग को सौंप दिया है। इन प्रोजेक्ट्स में महागुन रियल एस्टेट प्रा. लि. (सेक्टर-78) और प्रतीक रियल्टर्स प्रा. लि. सेक्टर-77 और सेक्टर-120 शामिल हैं।
UTTAR PRADESH NEWS- लखनऊ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में लंबित आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के स्वीकृत मानचित्र रेरा को अनिवार्य रूप से भेजे जाएं ताकि पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके।
