यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित हुआ है। जिसके मद्देनजर प्रियंका गांधी सपा और कांग्रेस पार्टी की बैठक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनके साथ इस भूमिका में डिंपल यादव भी सहयोग दे रही हैं।
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यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित हुआ है। जिसके मद्देनजर प्रियंका गांधी सपा और कांग्रेस पार्टी की बैठक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनके साथ इस भूमिका में डिंपल यादव भी सहयोग दे रही हैं।
सुल्तानपुर में अपराध का ग्राफ दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एसपी को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ कादीपुर क्षेत्र के दो मामलों में कार्रवाई की बात भी कही है। इसी के साथ सपा का प्रतिनिधिमंडल भी पीड़ित परिवारों के साथ मिलने पहुंच रहा है।
उत्तर प्रदेश में कोटेदारों की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिसके चलते कोटेदार बेलगाम हो गए हैं। ताजा मामला बलिया जिले का है, जहां ग्राम पंचायत सिकरिया कला के पीड़ित उपभोक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंकर भ्रष्ट कोटेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी से मिलकर शिकायती पत्र दिया है।
यूपी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नाकामी के चलते सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। जिसके चलते अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला प्रयागराज के जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है जहां गर्मी से मरीज बेहाल हैं।
आम चुनाव 2024 के परिणामों के बाद सपा और कांग्रेस यूपी में होने वाले उपचुनाव में भी गठबंधन करके चुनावी मैदान पर लड़ेंगे। इसका स्पष्ट संकेत दोनों ही नेताओं ने दे दिया है। इसी के साथ यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस भाजपा से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है। ऐसे में दोनों दलों के बीच जल्द ही सीटों का बटवारा भी हो सकता
Kashi Vishwanath Dham: काशी विश्वनाथ धाम में कांवड़ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में बाबा भोले के भक्त कांवरियों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने संभावित इंतजाम किए गए हैं।
भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई में कलह की रेखाएं फूट रही हैं ऐसे में RSS एक्शन मोड में आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ में भाजपा और RSS की एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 5 नेता शामिल होंगे।
सीएम योगी की अध्यक्षता में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 170वीं बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक में सीएम द्वारा किसानों का हित संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विभिन्न दिशा-निर्देश भी दिए हैं। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं...
यूपी में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिसके तहत पहले दो महीने के लिए इस नियम को स्थगित कर दिया गया है।
यूपी में नोएडा और एनसीआर के बाद अब ब्रज औद्योदिक क्षेत्र विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बनते जा रहा है। यहां पर पेप्सिको, मैपई कंस्ट्रक्शन और एयर लिक्विड के संयंत्र पहले ही स्थापित हो चुके हैं।
लखनऊ में सीएम योगी ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाई। जिसमें लखनऊ सहित आसपास के 6 शहरों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाने के फैसले पर मंजूरी मिल गई है। जिसे NCR के तर्ज पर डेवलप करने का प्लान है।
Property dispute: यूपी में योगी सरकार संपत्ति विवाद को लेकर एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। इस निर्णय से अब लोगों को तहसील और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी सरकार इन प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करने जा रही है। सीएम के निर्देश पर यूपी में एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है।
यूपी के 20 जिलों में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। नेपाल बार्डर से भारत में आ रही नदियों के साथ गंगा नदी भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा के घाटों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। अभी तक मिली जानकारी के तहत भदैनी घाट भी जलमग्न हो चुका है। वहीं गंगा का जलस्तर प्रत्येक घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। जिससे आस-पास
यूपी के सीएम योगी ने सोमवार देर रात एक उच्चस्तरीय बैठक में सभी जिलों के डीएम से वर्चुअली जुड़े। योगी ने प्रदेश के बाढ और जलभराव को देखते हुए आम जनता, कृषि फसलों और पशुधन की सुरक्षा और वहां तक सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास की समीक्षा भी की।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक ओर जहां 20 जुलाई को 36.50 करोड़ पौधरोपण कर रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कार्बन फाइनेंस को आधार बनाकार पौधरोपण करने वाले कृषकों की आय में भी वृद्धि करने का काम कर रही है। गौरतलब है कि, भारत सरकार ने 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में सक्षम बनाने की घोषणा की है।