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Digital Governance : मनरेगा में लंबे समय से फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इस गड़बड़ी पर सख्त पहरा लगा दिया है। बाराबंकी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जॉब कार्ड धारकों की फेस स्कैनिंग और ई-केवाईसी शुरू की गई है। इसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और मजदूरों को उनका असली हक़ दिलाना है।
UP : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी है, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन, अधिकार और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगा।इससे वेतन कटौती, ईपीएफ-ईएसआई में गड़बड़ी जैसी शिकायतों पर रोक लगेगी और पारदर्शिता आएगी।निगम की निगरानी में कर्मचारियों को समय पर वेतन और सभी वैधानिक लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे।
