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ग्रेटर नोएडा में वर्ष 2002 से 2013 के बीच खरीदी या अधिग्रहित जमीन के उन पात्र किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिन्हें पहले इसका लाभ नहीं मिल पाया था। शासन के निर्देश के बाद करीब 4500 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है और प्राधिकरण 500 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त मुआवजा वितरित कर सकता है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से प्रभावित 44 गांवों के किसानों ने शेष 4 प्रतिशत आवासीय भूखंड की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। 2 अक्टूबर से गांवों में पैदल मार्च और जनसंपर्क अभियान शुरू होगा, जबकि 22 अक्टूबर से प्राधिकरण कार्यालय पर सत्याग्रह प्रस्तावित है।
गौतमबुद्ध नगर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण से जुड़े किसानों के मुद्दों को लेकर 14 सितंबर को बड़ी पंचायत आयोजित होगी। राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होंगे। पंचायत में भूखंड, आबादी, मुआवजा, जमीन अधिग्रहण, गांवों की सुविधाएं और स्थानीय युवाओं को रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने किसानों के मुआवजे में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मुआवजा 4,125 से बढ़कर 6,415 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा। करीब 10 साल बाद 6% आबादी भूखंड देने का प्रावधान भी फिर लागू किया गया है।
