अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और भाजपा पर जनता को गुमराह करने व असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया।
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अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और भाजपा पर जनता को गुमराह करने व असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया।
Lucknow :योगी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र 2025-26 की शुरुआत हो गई है।वर्तमान में 21 चीनी मिलों में पेराई कार्य शुरू हो चुका है, जबकि 53 मिलों ने गन्ना खरीद के लिए इंडेंट जारी किया है।सरकार ने गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की ऐतिहासिक वृद्धि की है और त्वरित भुगतान के निर्देश दिए हैं।
Jalaun : जालौन में बेमौसम बारिश से धान, मटर और बाजरे की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने खेतों में जाकर नुकसान का जायजा लिया और त्वरित सर्वे के निर्देश दिए।किसानों को फसल बीमा और राहत सहायता जल्द उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
UP : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी सुधारों को देशवासियों के लिए दीपावली का उपहार बताया और कहा कि इससे क्रय शक्ति व रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होगी।उन्होंने बताया कि कई वस्तुओं और दवाओं पर कर घटाकर पाँच प्रतिशत या शून्य कर दिया गया है।सीएम ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म अर्थव्यवस्था को नई गति देकर उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को लाभ पहुंचाएंगे।
Gorakhpur : गोरखपुर सिंचाई विभाग में करोड़ों का महाघोटाला उजागर हुआ है, जिसमें अधूरे और घटिया कार्य कराने के आरोप लगे हैं। कुशीनगर, महराजगंज और गोरखपुर जिलों में परियोजनाओं पर भारी बजट खर्च होने के बावजूद किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। अब जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।
Lakhimpur Kheri : लखीमपुर खीरी में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शारदा बैराज का निरीक्षण किया और सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराने और प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग पर जोर दिया। मंत्री ने शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य को प्रभावी बताया और बैराज की सुरक्षा पर संतोष जताया।
Barabanki : बाराबंकी में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसान सहकारी समितियों पर घंटों लाइन लगाने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं।समाजवादी पार्टी ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सरकार को घेरा और ज्ञापन सौंपा।सपा नेताओं ने खाद की तत्काल आपूर्ति और पारदर्शी व्यवस्था बनाने की मांग की, वरना किसानों का आक्रोश बढ़ने की चेतावनी दी।
Bahraich : खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए बहराइच में जिला कृषि अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है।अब तक 3 मुकदमे दर्ज, 5 लोग जेल भेजे गए, 12 लाइसेंस निरस्त और 26 लाइसेंस निलंबित हुए।भारत-नेपाल सीमा पर हो रही कालाबाजारी को रोकने और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने पर प्रशासन फोकस कर रहा है।
Ballia : सपा सांसद सनातन पांडेय ने यूपी सरकार पर प्राथमिक विद्यालय बंद कर गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कावर यात्रा पर लगी पाबंदियों को भी संविधान के खिलाफ बताते हुए सरकार की आलोचना की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद करीब आठ वर्षों में ट्रैक्टर्स की संख्या में डेढ़ गुने से अधिक (62 फीसद) की वृद्धि हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में प्रदेश में कुल 88 हजार ट्रैक्टर थे। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में यह संख्या बढ़कर 142200 हो गई।
उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार ने केंद्रीय बजट 2025-26 को ऐतिहासिक करार देते हुए इसे विकसित भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया। उरई स्थित लल्ला धाम पैलेस में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक प्रगति को गति देने और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाला है।
नोएडा अथॉरिटी में बोर्ड की बैठक शुरू गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह बैठक ले रहे हैं। बैठक में अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम समेत बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ कई अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है और कई प्रस्ताव पारित होंगे।
अन्नदाता किसान योगी सरकार की प्राथमिकता में हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में निरंतर केंद्र व योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि दलहन-तिलहन के लिए क्रय केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण कराएं। योगी सरकार महज तीन कार्य दिवस में इसका भुगतान कराएगी।
जनपद में खरीफ की फसलों की बुवाई के पीक सीजन में किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जनपद की 11 समितियों ने कागजों में निर्धारित लक्ष्य से 531 प्रतिशत अधिक उर्वरक का वितरण कर दिया। जिसका संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने कृषि विभाग को जांच का निर्देश दिया है।